Khabarworld24.com -छत्तीसगढ़ में एक और बड़ा चिटफंड घोटाला सामने आया है, जिसे “चिटफंड पार्ट-2” के नाम से पुकारा जा रहा है। यह घोटाला खासतौर पर राज्य के गरीब महिलाओं और शिक्षित बेरोजगारों से जुड़ा हुआ है, जिन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और स्व-सहायता समूहों के माध्यम से धोखा दिया गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राज्यपाल रामेन डेका को पत्र लिखकर इस धोखाधड़ी की गंभीरता को उजागर किया और पीड़ितों को उनके पैसे वापस दिलवाने तथा बैंकों से लिए गए लोन को माफ करने की मांग की है।
चिटफंड कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी
पिछले साल, भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद चिटफंड कंपनियां फिर से सक्रिय हो गई हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कंपनियां हैं: कोरबा की फ्लोरामेक्स कम्पनी, चालोद की सप्तऋषि संस्थान और अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। इन कंपनियों ने महिलाओं और बेरोजगार युवाओं से बैंक लोन दिलवाने के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी की।
ठगी का तरीका
इन कंपनियों ने महिलाओं से लोन दिलवाने का वादा किया और कई मामलों में लोन की किश्तों को स्वयं चुकता करने का भरोसा भी दिया। महिलाओं के नाम पर 11 निजी बैंकों से लाखों रुपये का लोन लिया गया, और यह पैसा कंपनियों में निवेश कराया गया। हालांकि, कंपनियों ने अचानक अपने कार्यालय बंद कर दिए और संचालक फरार हो गए।
धोखाधड़ी का विस्तृत आंकड़ा
यह घोटाला लगभग 40,000 महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को प्रभावित कर चुका है। इन जिलों में मुख्य रूप से कोरबा, जांजगीर, बालोद और अन्य 10-12 जिलों के लोग शामिल हैं। इन पीड़ितों से हजारों करोड़ रुपये की ठगी की गई है। बैंकों द्वारा लोन की राशि जमा करने के लिए महिलाओं को लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं, जबकि कंपनियां अपने दफ्तर बंद कर फरार हो चुकी हैं।
सरकार का मौन
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने इस मामले को भाजपा सरकार की गंभीर नाकामी के रूप में पेश किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में यह चिटफंड घोटाले का दूसरा दौर है। पिछली कांग्रेस सरकार ने कुछ हद तक गरीबों का पैसा वापस दिलवाया था, लेकिन भाजपा के शासन में चिटफंड कंपनियों को फिर से पूरी तरह से काम करने का मौका मिल गया है। महंत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और पीड़ितों को न्याय दिलवाना चाहिए।
संविधान का हवाला
डॉ. महंत ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह समाज के दुर्बल वर्ग की सुरक्षा करे और ठगी करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। उन्होंने यह भी जोर दिया कि महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता देने के नाम पर लोन दिलवाकर धोखा देना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि यह राज्य सरकार की निष्क्रियता को भी दर्शाता है।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ में हो रही इस धोखाधड़ी ने हजारों गरीब और बेरोजगारों के जीवन को संकट में डाल दिया है। लोन लेने वाली महिलाएं और युवा अब परेशान हैं, क्योंकि उन्हें ऋण चुकाने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जबकि चिटफंड कंपनियां और उनके संचालक फरार हो चुके हैं। राज्य सरकार की चुप्पी और इस मामले में कार्रवाई की कमी से जनता में आक्रोश है। यह वक्त है कि सरकार इस धोखाधड़ी में शामिल कंपनियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए और पीड़ितों को न्याय दिलवाए।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न आर्टिकल्स

