Khabarworld24 -रायपुर, छत्तीसगढ़—मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य की आदिवासी विकास योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का विश्लेषण किया गया। इस समीक्षा के दौरान सरकार ने रोजगार और शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई नई योजनाओं की घोषणा की, जिनका उद्देश्य आदिवासी समुदाय के जीवन स्तर को सुधारना है।
रोजगार और कौशल विकास:
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने आदिवासी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में विशेष योजनाओं की घोषणा की। सरकार ने कहा कि बस्तर और सरगुजा में 10,000 से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके लिए प्रमुख क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो आदिवासी युवाओं को आधुनिक तकनीकी और औद्योगिक जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
सरकार का लक्ष्य है कि 2024-2025 तक 25,000 से अधिक आदिवासी युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही, महिला स्वयं सहायता समूहों को विशेष प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित किया जाएगा। योजना के तहत महिलाओं को 50% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे छोटे उद्योग स्थापित कर सकें।
शिक्षा पर विशेष ध्यान:
आदिवासी विकास योजनाओं में शिक्षा को प्रमुखता दी गई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरगुजा और बस्तर में 100 नए आदिवासी आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी, जहां छात्र न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करेंगे बल्कि उन्हें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। इसके अलावा, आदिवासी छात्रों के लिए 10,000 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई है, जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।
सरकार ने यह भी कहा कि बस्तर विश्वविद्यालय और सरगुजा विश्वविद्यालय में आदिवासी छात्रों के लिए विशेष पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक शिक्षा के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। इसके अलावा, ई-लर्निंग सेंटर खोले जाएंगे, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों के छात्र डिजिटल माध्यमों से शिक्षा प्राप्त कर सकें।
स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार:
सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने की दिशा में भी कई बड़े कदम उठाए हैं। 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बस्तर और सरगुजा में खोले जाएंगे, जहां अत्याधुनिक सुविधाएं और चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी स्वास्थ्य योजना के तहत, हर परिवार को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।
सड़क और संचार सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 3,000 किलोमीटर नई सड़क परियोजनाओं की घोषणा की गई है, जो गांवों को मुख्य शहरों से जोड़ेंगी। इस परियोजना का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में बाजार तक पहुंच बढ़ाना और स्थानीय उत्पादों के विपणन को आसान बनाना है।
सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यटन:
मुख्यमंत्री ने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए विशेष योजनाओं की भी घोषणा की। सरकार ने कहा कि बस्तर और सरगुजा में 10 नए सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां आदिवासी कला, संगीत और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही, आदिवासी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
सरकार का उद्देश्य 2025 तक 5 लाख पर्यटकों को इस क्षेत्र में आकर्षित करना है, जिससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार की प्रतिबद्धता:
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने बैठक के बाद कहा, “हमारा उद्देश्य सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाना है। बस्तर और सरगुजा में आदिवासी समुदाय के लिए यह योजनाएं उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी।”
निष्कर्ष:
मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं से स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी विकास को लेकर गंभीर और प्रतिबद्ध है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ-साथ सांस्कृतिक संरक्षण के लिए किए गए ये प्रयास न केवल आदिवासी समुदाय के जीवन में सुधार लाएंगे, बल्कि राज्य की समग्र विकास यात्रा को भी गति देंगे।
खबर वर्ल्ड न्यूज-रायपुर-बालकृष्ण साहू

