khabarworld24.com -दिल्ली चुनावों के नज़दीक आते ही, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) को लेकर एक बार फिर विवाद गरमा गया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार द्वारा ईवीएम में किसी प्रकार की धांधली या खामी को खारिज करने पर कड़ा एतराज जताया है। दीक्षित ने सवाल उठाते हुए कहा, “चुनाव आयोग कैसे यह दावा कर सकता है कि ईवीएम में धांधली नहीं हो सकती? हमें मतदाताओं का विश्वास बहाल करने की जरूरत है, और इसे केवल आयोग के बयानों से नहीं किया जा सकता।”
चुनाव आयोग की सफाई
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि ईवीएम में किसी तरह की अविश्वसनीयता या खामी का कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ईवीएम में वायरस या बग आने की संभावना नहीं है, और मशीनें पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कुमार ने जोर देकर कहा कि देश में चुनावों की निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए ईवीएम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर बार-बार जांचा और परखा गया है।
संदीप दीक्षित का हमला
कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने चुनाव आयोग के इस बयान को चुनौती देते हुए कहा, “यह कहना कि ईवीएम में कोई खामी या धांधली नहीं हो सकती, वास्तविक मुद्दों को अनदेखा करने जैसा है। कई विपक्षी दलों ने समय-समय पर ईवीएम में छेड़छाड़ की संभावना पर सवाल उठाए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने हमेशा इसे नजरअंदाज किया है।” उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग को ईवीएम पर विश्वास बहाल करने के लिए विस्तृत और पारदर्शी जांच करनी चाहिए।
EVM पर संदेह: पिछले चुनावों का रिकॉर्ड
ईवीएम का मुद्दा पहले भी कई बार विवादों में रहा है। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद कई विपक्षी दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। उस समय दिल्ली, महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें ईवीएम की जगह बैलट पेपर से चुनाव करवाने की मांग उठी थी। आंकड़ों के अनुसार, 2019 के चुनाव में 23 विपक्षी दलों ने ईवीएम की गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे खारिज कर दिया था।
ईवीएम के समर्थन में चुनाव आयोग के तर्क
- विश्वसनीयता: चुनाव आयोग का कहना है कि 2000 से अब तक 100 से अधिक देशों ने ईवीएम प्रणाली की जांच की है, लेकिन किसी ने भी इसे दोषपूर्ण नहीं पाया है। भारत में अब तक 400 से अधिक चुनाव ईवीएम के माध्यम से हो चुके हैं और उनमें किसी प्रकार की गंभीर धांधली का कोई प्रमाण नहीं मिला।
- सुरक्षा उपाय: चुनाव आयोग ने ईवीएम की सुरक्षा के लिए कई स्तरों पर निगरानी और क्रॉस-चेकिंग सिस्टम लागू किए हैं। मशीनों को हैकिंग से बचाने के लिए फुल-प्रूफ सुरक्षा का दावा किया जाता है।
- वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT): आयोग ने VVPAT प्रणाली भी लागू की है, जिससे मतदाता अपने वोट की पुष्टि कर सकते हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 5 बूथों पर VVPAT पर्चियों का मिलान किया जाता है।
सियासी आरोप और तर्क
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की संभावना बनी रहती है और कई बार मशीनें ठीक से काम नहीं करतीं, जिससे वोट किसी और पार्टी को ट्रांसफर हो जाते हैं। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनावों में विपक्षी दलों ने ईवीएम के खराब प्रदर्शन का मुद्दा उठाया था, हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया।
क्या चुनाव आयोग फिर से बैलट पेपर पर विचार करेगा?
संदीप दीक्षित और अन्य विपक्षी नेताओं की मांग है कि देश के मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए चुनाव आयोग को बैलट पेपर पर वापस लौटने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उनका तर्क है कि इससे जनता में विश्वास बढ़ेगा और चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। हालांकि, चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम प्रणाली अत्यधिक पारदर्शी और प्रभावी है, और बैलट पेपर पर लौटने से चुनावों में समय और धन की बर्बादी होगी।
निष्कर्ष
दिल्ली चुनावों के निकट आते ही ईवीएम विवाद फिर से चर्चा का विषय बन गया है। चुनाव आयोग अपने दावों पर कायम है कि ईवीएम सुरक्षित और विश्वसनीय हैं, जबकि कांग्रेस और विपक्षी दलों का कहना है कि मशीनों की निष्पक्षता पर सवाल उठाने की जरूरत है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह विवाद चुनावों पर किसी प्रकार का प्रभाव डालता है या नहीं।
खबर वर्ल्ड24-बालकृष्ण साहू-छत्तीसगढ़

