khabarworld24.com -अखिल भारतीय संत समिति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए वर्ष 1991 के पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) कानून के खिलाफ याचिका दायर की है। इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 को विभिन्न धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी, उसे यथावत रखने का प्रावधान किया गया था। समिति ने तर्क दिया है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।
पूजा स्थल कानून 1991: मुख्य प्रावधान
1991 में संसद द्वारा पारित इस कानून का उद्देश्य धार्मिक स्थलों की स्थिति को बनाए रखना था ताकि भविष्य में किसी भी धर्म या समुदाय के पूजा स्थलों पर विवाद न हो। यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी, उसे बदला नहीं जा सकता। हालांकि, अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को इससे बाहर रखा गया था, जो अदालत में विचाराधीन था और 2019 में इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है।
संत समिति का तर्क:
अखिल भारतीय संत समिति ने याचिका में दावा किया है कि यह कानून अनुच्छेद 25, 26, और 29 के तहत प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन करता है। समिति का तर्क है कि यह कानून न केवल हिंदू धर्मावलंबियों को उनके पूजा स्थलों के पुनर्निर्माण और पुनः स्थापना के अधिकार से वंचित करता है, बल्कि ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के अवसर भी छीनता है।
समिति के प्रमुख बिंदु:
- धार्मिक स्वतंत्रता: याचिका में कहा गया है कि हर नागरिक और धार्मिक समुदाय को अपने पूजा स्थल के संरक्षण और सुधार का अधिकार होना चाहिए।
- ऐतिहासिक विवाद: संत समिति का कहना है कि कई धार्मिक स्थलों को इतिहास में राजनीतिक या अन्य कारणों से नष्ट किया गया था और उन स्थलों को वापस पाने का अधिकार इस कानून के कारण बाधित हो रहा है।
- अनुच्छेद 25-26 का उल्लंघन: समिति का दावा है कि यह कानून हिंदू समुदाय के मंदिरों की पुनर्स्थापना और सुधार की प्रक्रिया में बाधा डालता है, जो कि संविधान द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है।
संत समिति की मांग:
अखिल भारतीय संत समिति ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह 1991 के इस कानून को असंवैधानिक घोषित करे और धार्मिक स्थलों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की अनुमति दे, ताकि ऐतिहासिक मंदिरों को पुनः स्थापित किया जा सके।
कानूनी विश्लेषण:
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला धर्म और कानून के बीच के संतुलन को लेकर एक संवेदनशील मुद्दा है। 1991 का पूजा स्थल कानून धार्मिक तनावों को रोकने और स्थिरता बनाए रखने के लिए लाया गया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं पहले भी दायर की गई हैं, लेकिन यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेती है।
समर्थन और विरोध:
- समर्थन: हिंदू संगठनों और कई धार्मिक संस्थाओं ने इस याचिका का समर्थन किया है, उनका मानना है कि यह कानून हिंदू समाज के साथ ऐतिहासिक अन्याय करता है।
- विरोध: दूसरी ओर, कुछ राजनीतिक दल और धर्मनिरपेक्ष संगठनों का कहना है कि यह कानून देश की धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है, और इसे बदलने से धार्मिक विवादों में वृद्धि हो सकती है।
पूजा स्थल कानून के खिलाफ पहले की याचिकाएं:
यह पहली बार नहीं है जब पूजा स्थल कानून 1991 के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की गई हो। इससे पहले भी कई धार्मिक संगठनों और व्यक्तियों ने इस कानून को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान सम्मत माना था। हालांकि, वर्तमान याचिका पर क्या फैसला आता है, यह देखना बाकी है।
आंकड़े और धार्मिक विवाद:
कई धार्मिक स्थल विवादित माने जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं:
- काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद: इस मामले में पहले से अदालत में सुनवाई चल रही है, जिसमें मंदिर की पुनर्स्थापना की मांग की जा रही है।
- मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद: यह मामला भी 1991 के कानून के तहत विवादित है।
निष्कर्ष: अखिल भारतीय संत समिति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका ने पूजा स्थल कानून पर एक बार फिर से राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई आगे क्या रुख लेती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। यह मुद्दा धार्मिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक पहलुओं से जुड़ा है, जिससे देश की धार्मिक स्थिरता पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।
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