खबर वर्ल्ड न्यूज-रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित और सियासी गलियारों में हलचल मचाने वाले कथित कोयला लेवी (Coal Levy) घोटाले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने एक बड़ा कानूनी कदम उठाया है। EOW की टीम ने रायपुर स्थित सुमीत कपूर की विशेष अदालत में 12 आरोपियों के खिलाफ 9,500 से अधिक पन्नों का छठा पूरक चालान (Supplementary Charge Sheet) प्रस्तुत कर दिया है।
इस नई चार्जशीट के आने के बाद मामले में फंसे रसूखदारों की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। EOW द्वारा अदालत में पेश की गई इस पूरक चार्जशीट में विधायक देवेंद्र यादव, विनोद तिवारी, पूर्व विधायक चंद्रदेव राय समेत 12 प्रमुख व्यक्तियों को नामजद आरोपी बनाया गया है।
किन-किन नामों को बनाया गया नया आरोपी?
EOW द्वारा अदालत में पेश किए गए इस 6वें पूरक चालान में राजनीतिक हस्तियों, प्रशासनिक तंत्र से जुड़े लोगों और व्यवसायियों के नाम शामिल हैं:
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देवेंद्र यादव (विधायक)
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विनोद तिवारी
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चंद्रदेव राय (पूर्व विधायक)
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पीयूष साहू
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आर. पी. सिंह
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जोगेन्द्र सिंह
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राहुल मिश्रा
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जे. पी. मौर्या
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दीपेश टांक
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रामगोपाल अग्रवाल
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रामप्रताप सिंह
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सुनील अग्रवाल
घोटाले का मुख्य ढांचा: कैसे बिछाया गया था अवैध वसूली का जाल?
जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार, यह पूरा मामला साल 2020 से 2022 के दौरान छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन पर लगाए गए अवैध शुल्क से जुड़ा हुआ है।
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ऑनलाइन प्रणाली से मैन्युअल व्यवस्था पर स्विच: राज्य में पूर्व से संचालित पारदर्शी ऑनलाइन ई-परमिट प्रणाली में फेरबदल कर मैन्युअल अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने की व्यवस्था लागू की गई।
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25 रुपये प्रति टन का कट: खदानों से कोयला निकालने और उसके निर्बाध परिवहन को सुनिश्चित करने के बदले प्रति टन 25 रुपये की निश्चित दर से अवैध वसूली (कोल लेवी) शुरू की गई।
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समानांतर सिंडिकेट: इस वसूली को अंजाम देने के लिए अधिकारियों, बिचौलियों और राजनीतिक सरपरस्ती प्राप्त लोगों का एक संगठित समानांतर सिंडिकेट खड़ा किया गया था।
कोल लेवी घोटाले के प्रमुख आंकड़े (एक नजर में)
| विषय / मानक | जांच एजेंसियों द्वारा जारी आंकड़े |
| चालान का आकार | 9,500 पन्ने (6वां पूरक चालान) |
| नया नामजद आरोपी | 12 व्यक्ति |
| मामले की अवधि | वर्ष 2020 से 2022 |
| अवैध वसूली की दर | ₹25 प्रति टन (कोयला परिवहन पर) |
| दैनिक अवैध कमाई | ₹2 करोड़ से ₹3 करोड़ प्रतिदिन |
| कुल अनुमानित घोटाला | ₹500 करोड़ से ₹540 करोड़+ |
काली कमाई का उपयोग: बेनामी संपत्ति और चुनावी खर्चों में खपाई गई रकम
EOW और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा जमा किए गए साक्ष्यों के अनुसार, 2020 से 2022 के बीच जुटाए गए 500 से 540 करोड़ रुपये से अधिक के इस फंड का इस्तेमाल कई अवैध गतिविधियों में किया गया:
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बेनामी संपत्तियों का निर्माण: अवैध लेवी से जुटाए गए पैसों का एक बड़ा हिस्सा बेनामी जमीन, मकान और वित्तीय संपत्तियों की खरीद में निवेश किया गया।
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राजनीतिक एवं चुनावी खर्च: जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिंडिकेट द्वारा एकत्र की गई रकम का इस्तेमाल राजनेताओं के व्यक्तिगत एवं चुनावी अभियानों के खर्चों को पूरा करने के लिए हुआ।
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प्रशासनिक अधिकारियों का हिस्सा: दैनिक स्तर पर एकत्रित होने वाले 2 से 3 करोड़ रुपये में से एक निश्चित हिस्सा तंत्र में शामिल प्रशासनिक अधिकारियों और मध्यस्थों के बीच नियमित रूप से बांटा जाता था।


