KWNS -प्रिया पाठक, रायपुर l रायपुर में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय की मान्यता शाखा में लगी भीषण आग ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आग की इस घटना में पिछले 10 वर्षों के महत्वपूर्ण शासकीय अभिलेख और दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए, जिसके बाद विभाग ने जिले के करीब 850 निजी स्कूलों से वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक के रिकॉर्ड दोबारा प्रस्तुत करने को कहा है।
बताया जा रहा है कि आग में निजी स्कूलों की मान्यता, नवीनीकरण, निरीक्षण प्रतिवेदन और शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत किए गए करोड़ों-अरबों रुपये के भुगतान से जुड़े मूल दस्तावेज भी खाक हो गए। ऐसे संवेदनशील वित्तीय रिकॉर्ड नष्ट होने से भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को छिपाने की आशंका भी तेज हो गई है।
इस मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता विकास तिवारी ने पुलिस कमिश्नर, EOW और ACB में शिकायत दर्ज कर स्वतंत्र जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश हो सकती है।
विवाद इसलिए और गहरा गया है क्योंकि वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय के खिलाफ निजी स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायतें पहले से लंबित हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा विधानसभा में जांच चलने की पुष्टि किए जाने के बाद रिकॉर्ड रूम में अचानक आग लगने की घटना ने पूरे मामले को और संदिग्ध बना दिया है। अब इस मुद्दे को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (PIL) दायर करने की तैयारी भी शुरू हो गई है।
मामले के प्रमुख बिंदु
लगभग 850 निजी विद्यालयों का डेटा प्रभावित
वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक के रिकॉर्ड नष्ट
RTE भुगतान से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज जले
फॉरेंसिक जांच और EOW-ACB जांच की मांग तेज
स्कूल मान्यता प्रक्रिया और RTE भुगतान का विशेष ऑडिट कराने की मांग
शिक्षा विभाग की पारदर्शिता और रिकॉर्ड सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल
इस घटना ने न केवल शिक्षा विभाग बल्कि सरकारी रिकॉर्ड संरक्षण व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है।


