ओपीएस पर उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करे सरकार- छग. टीचर्स एसोसिएशन

खबर वर्ल्ड न्यूज-राकेश पांडेय-जगदलपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने कहा है कि प्रदेश में 1998 और उसके पश्चात नियुक्त शिक्षक अब लगातार सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि दशकों तक शिक्षा विभाग को अपनी सेवाएं कई दशकों तक देने के बाद एलबी संवर्ग के शिक्षक ‘जीरो पेंशन’ पर रिटायर्मेंट हो रहे है। जिसके कारण सेवनिवृत्ति के पश्चात की बची ज़िन्दगी बदतर हो गई है। नियमों के अनुसार संविलियन के पश्चात 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही न्यूनतम पेंशन की पात्रता बनती है। 2018 में संविलियन होने के कारण 2028 से पहले रिटायर होने वाले हजारों शिक्षक इस लाभ से वंचित हैं। 80 से 90 हजार रुपये अंतिम वेतन पाने वाले शिक्षक रिटायरमेंट के अगले ही महीने आर्थिक रूप से असहाय हो रहे हैं, परिवार का भरण-पोषण, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सम्मान आदि दांव पर है।
उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ ने भी अब स्पष्ट किया है कि संविलियन से पूर्व दी गई लंबी सेवाओं को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन मांग करता है कि पूर्व सेवा की गणना करते हुए उसे पेंशन योग्य सेवा मान्य किया जाए।
प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष लुदरसन कश्यप, मो ताहिर शेख, अमित पाल, फूलदास नागेश, सुधीर दुबे, कमला शर्मा, भूमिका निषाद बिज्जेश्वरी पोद्दार सहित छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की है कि एलबी संवर्ग के हित में पूर्व सेवा की गणना का आदेश तत्काल जारी किया जाए, ताकि 25-30 वर्षों तक सेवा देने वाले इन शिक्षकाें को सम्मानजनक पेंशन मिल सके और वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आर्थिक तंगी का शिकार न हों। राज्य सरकार को हाई कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए सेवानिवृत्त शिक्षकों को पूर्ण पेंशन प्रदान कर सम्मान बनाये रखना चाहिए।