छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में 513 नए मोबाइल टावर लगाने की केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

खबर वर्ल्ड न्यूज-राकेश पांडेय-जगदलपुर। बस्तर संभाग में नक्सल उन्मूलन अभियान में लगातार मिल रही सफलता के साथ ही बस्तर के अबूझमाड़ क्षेत्र में केंद्र सरकार ने डिजिटल भारत निधि के तहत में बीएसएनएल के माध्यम से 513 नए फोर-जी मोबाइल टावर लगाने की स्वीकृति दी गई है। अंचल में नक्सल गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए खड़ा किया गया संचार तंत्र सुरक्षाबलों की बड़ी ताकत बनकर उभरा है। विदित हाे कि बस्तर संभाग में स्थापित 728 मोबाइल टावरों ने बीते कुछ वर्षों में सुरक्षा एजेंसियों की कार्य क्षमता कई गुना बढ़ा दी है। अगस्त 2025 में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रायपुर में हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद पड़ोसी राज्यों के साथ रियल टाइम सूचना साझा करने की प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया था। इस व्यवस्था के शुरू होने से नक्सलियों की गतिविधियों पर वास्तविक समय में नजर रखी जा रही है। परिणाम स्वरूप प्रतिबंधित संगठनों की मूवमेंट की जानकारी समय रहते मिल रही है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि छत्तीसगढ़ में डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत बीएसएनल के माध्यम से 513 नए 4जी मोबाइल टावर लगाए जाने की स्वीकृति दी गई है। उन्हाेने अबूझमाड़ क्षेत्र में टावर लगाने की स्वीकृति का स्वागत करते हुए इसे नक्सल प्रभावित और दूरस्थ अंचलों में शांति, सुरक्षा और विकास के साझा प्रयासों का महत्वपूर्ण प्रतिफल बताया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय नक्सली हिंसा उन्मूलन की दिशा में चल रहे प्रभावी प्रयासों की एक मजबूत कड़ी है। सुरक्षा बलों की सतत कार्रवाई और प्रशासनिक समन्वय से जिन क्षेत्रों में स्थायित्व स्थापित हुआ है, वहां अब विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह पहल डिजिटल इंडिया के उस मूल उद्देश्य को साकार करती है, जिसमें अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने का संकल्प निहित है। इससे स्थानीय युवाओं को डिजिटल माध्यमों से नए अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा के साथ-साथ विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार भी इस विजन के अनुरूप केंद्र के साथ मिलकर राज्य के प्रत्येक नागरिक को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार जताते हुए इस निर्णय को छत्तीसगढ़ को डिजिटल रूप से सशक्त, सुरक्षित और समावेशी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है । उन्हाेने बताया कि सरकार गठन के बाद अब तक 69 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। इन कैंपों के आस-पास स्थित 403 गांवों में नौ विभागों की 18 सामुदायिक सेवाएं और 11 विभागों की 25 व्यक्ति मूलक योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं । पहली बार इन दुर्गम इलाकों में योजनाओं की सीधी पहुंच बनी है, जिससे विकास कार्यों में तेजी आई है।