नान घोटाला: दो पूर्व IAS अधिकारी 28 दिन की ED रिमांड पर

खबर वर्ल्ड न्यूज-रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान (नागरिक आपूर्ति निगम) घोटाला मामले में सोमवार को बड़ी कार्रवाई हुई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ के दो वरिष्ठ रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को गिरफ्तार कर लिया है। विशेष अदालत ने दोनों को चार सप्ताह की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है।
जानकारी के अनुसार, पूर्व मुख्य सचिव आलोक शुक्ला सोमवार सुबह विशेष ईडी कोर्ट पहुंचे और सरेंडर आवेदन प्रस्तुत किया। कोर्ट द्वारा आवेदन स्वीकार करने के बाद ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं, अनिल टुटेजा पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे। ईडी ने उनके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर उन्हें भी अदालत में पेश किया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी प्रक्रिया पूरी की गई।
विशेष अदालत ने ईडी की दलीलों को मानते हुए दोनों अधिकारियों को 28 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इस दौरान ईडी दफ़्तर में दोनों से लगातार गहन पूछताछ की जाएगी। ईडी अधिकारियों का कहना है कि नान घोटाले में इनकी भूमिका और कथित वित्तीय लेनदेन की परतें खोलने के लिए लंबी अवधि की रिमांड आवश्यक है।
ईडी के वकील सौरभ पांडे ने अदालत में बताया कि नान घोटाले के समय आलोक शुक्ला निगम के चेयरमैन थे, जबकि अनिल टुटेजा सचिव पद पर थे। दोनों के कार्यकाल में ही भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं। करोड़ों रुपए के लेन-देन और कथित कमीशनखोरी को लेकर कई अहम दस्तावेज सामने आए हैं। पांडे ने कहा कि मामले की जटिलता को देखते हुए विस्तृत पूछताछ और साक्ष्य जुटाने के लिए लंबी रिमांड आवश्यक है।
जानिए क्या है नान घोटाला
नान घोटाला फरवरी 2015 में सामने आया था, जब ACB/EOW ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने वाली नोडल एजेंसी नागरिक आपूर्ति निगम (NAN) के 25 परिसरों पर एक साथ छापे मारे थे। छापे के दौरान कुल 3.64 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए थे। छापे के दौरान एकत्र किए गए चावल और नमक के कई नमूनों की गुणवत्ता की जांच की गई थी, जो घटिया और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त थे। आरोप था कि राइस मिलों से लाखों क्विंटल घटिया चावल लिया गया और इसके बदले करोड़ों रुपए की रिश्वत ली गई। चावल के भंडारण और परिवहन में भी भ्रष्टाचार किया गया। शुरुआत में शिव शंकर भट्ट सहित 27 लोगों के खिलाफ मामला चला। बाद में निगम के तत्कालीन अध्यक्ष और एमडी का नाम भी आरोपियों की सूची में शामिल हो गया। इस मामले में दो IAS अफसर भी आरोपी हैं। मामला अदालत में चल रहा है।
गौरतलब है कि 28 दिन की रिमांड अवधि के दौरान ईडी अधिकारियों की पूछताछ से इस मामले में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों अधिकारियों से वित्तीय लेन-देन, बैंक खातों, और कथित रूप से जुड़ी कंपनियों के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी।