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    Home » वर्ष 2019 से पहले के वाहनों के नंबर प्लेट बदलने के नाम पर बस्तर संभाग के एक जिले से 9 करोड से अधिक की हाेगी उगाही
    बस्तर

    वर्ष 2019 से पहले के वाहनों के नंबर प्लेट बदलने के नाम पर बस्तर संभाग के एक जिले से 9 करोड से अधिक की हाेगी उगाही

    Khabar WorldBy Khabar WorldJune 4, 2025No Comments5 Views
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    खबर वर्ल्ड न्यूज-राकेश पांडेय-जगदलपुर। छत्तीसगढ़ शासन के अपर परिवहन आयुक्त टी. रवि शंकर के द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना-आदेश के अनुसार वर्ष 2019 से पहले के सभी वाहनों के नंबर प्लेट बदलने का फरमान जारी कर आरटीओ एवं पुलिस के डंडे के जोर पर बस्तर संभाग के एक जिले के डेढ़ लाख वाहनों से जबरन लगभग 9 करोड रुपए से अधिक की उगाही का खुला खेल शुरू हो गया है, इसके अलावे बस्तर संभाग के 6 जिले । प्रश्न यह उठता है कि जब वर्ष 2019 से पहले के सभी वहां अपने वाहन नंबर के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी कर इसका भुगतान पहले ही कर चुके हैं तो फिर उनसे जबरन हाई सिक्योरिटी वाले नंबर प्लेट के नाम पर राशि की वसूली को वैधानिक नहीं कहा जा सकता है । नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी वाले नंबर प्लेट लगाया जा रहे हैं, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी वाले नंबर प्लेट लगाकर एक दुपहिया वाहन से 485 वसूले जा रहे हैं । इसी प्रकार थ्री व्हीलर वाहनों से 500 से ऊपर की राशि वसूल की जा रही है, वहीं लाइट मोटर व्हीकल कार-जीप से 750 रुपए से ऊपर वसूले जा रहे हैं, एवं अन्य वाहनों से 800 से ऊपर की राशि की वसूली जा रही है। जबकि दो पहिया वाहन के लिए निर्धारित 365:80 पैसे थ्री व्हीलर के लिए 427:16 पैसे लाइट मोटर व्हीकल कर जीप के लिए 656:8 पैसे एवं अन्य वाहनों के लिए 705:64 रूपये निर्धारित किया गया है। वहीं इसके इंस्टॉलेशन अर्थात वाहनाे पर लगाने की के लिए 100 अतिरिक्त चार्ज लगाने का अलग से फरमान जारी किया गया है। वहीं अतिरिक्त इंस्टालेशन चार्ज पर भी जीएसटी लगाकर लगभग 3 लाख की अतिरिक्त वसूली कर रही है।एक तरफ छत्तीसगढ़ शासन सुसाशन का ढ़िढाेरा पी रही है वही पुराने वाहन चालकाें काे लाईन में लगाकर अवैध वसूली के लिए छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग के द्वारा सार्वजनिक सूचना-आदेश जारी करने का काम कर रही है।
    हाई सिक्योरिटी नंबर के नाम पर पुराने वाहनाें के लिए जीएसटी सहित राशि का निर्धारण करने का अधिकार क्या परिवहन आयुक्त काे है?
    परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना में निर्धारित किए गए राशि पर बकायदा 18 प्रतिशत का जीएसटी भी वसूला जा रहा है, पुराने वाहनों की पर अवैधानिक रूप से हाई सिक्योरिटी नंबर के नाम पर राशि का निर्धारण करने का अधिकार क्या परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन को प्राप्त है? और उन्हे राशि पर जीएसटी लगाए जाने का अधिकार क्या परिवर्तन आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन को है? वही परिवहन आयुक्त के द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के कंडिका 2 में यह भी निर्धारित किया गया है, कि जारी निर्धारित राशि के अतिरिक्त 100 रूपये इंस्टालेशन चार्ज लगाया जाएगा साथ ही घर पहुंच सेवा हेतु अतिरिक्त राशि दे होने का भी प्रावधान किया गया है। जिसके द्वारा इंस्टॉलेशन करने वाले 100 अतिरिक्त चार्ज के अलावा इस पर पर भी जीएसटी लगाकर अधिक वसूली कर रहे हैं, जिसका कोई प्रावधान जारी सार्वजनिक सूचना में नहीं की गई है।
    मुनादी करवाकर पुराने वाहनाें से वसूली का अधिकार आखिर किसने दिया है?
    प्रश्न यहां उठना है कि पुराने वाहन मलिक जब पहले पूरी राशि अपने नंबर प्लेट के लिए भुगतान कर चुके हैं, ऐसी स्थिति में जबरन आरटीओ एवं पुलिस विभाग के डंडे के जोर पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए बाकायदा सार्वजनिक रूप से ध्वनि विस्तार यंत्राें के माध्यम से इसकी मुनादी करवा कर लोगों को भायाक्रांत करते हुए पुराने वाहनाें से अवैध वसूली का अधिकार आखिर किसने दिया है? यह प्रश्न विपक्ष के राजनीतिक दलों को छत्तीसगढ़ की सुशासन की सरकार के से पूछना चाहिए लेकिन विपक्ष मौन साधे हुए हैं। वहीं मजबूर आम जनता जीवन की इस आपा-धापी में अपने आप काे आरटीओ डीसी बंजारे की खुली धमकी जिसमें उन्हाेने कहा है कि नंबर प्लेट नहीं बदलने वाले वाहन चालकों पर आने वाले दिनों में कार्रवाई की जायेगी से डरकर लाईन लगाकर नंबर लगवाने के लिए मजबूर हैं ।
    हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम पर डेढ़ लाख पुराने वाहनाें से सिर्फ बस्तर जिले से 9.3 कराेड़ से अधिक हाेगी उगाही
    आरटीओ एवं पुलिस विभाग के डंडे के जोर पर मजबूर आम पुराने वाहन चालक से वसूली की प्रक्रिया का आकलन करने पर सिर्फ बस्तर जिले के डेढ़ लाख पुराने वाहनाें से 9 करोड़ से अधिक की राशि हाई सिक्योरिटी वाले नंबर प्लेट के नाम पर अवैधानिक वसूली में लगी हुई है, इस मामले को विपक्ष के राजनीतिक दल भी मूकदर्शक बनकर देख रहे हैं । जबकि पुराने वाहन मलिक पहले ही इस राशि का भुगतान विभाग को नियमानुसार कर चुके हैं। यदि सरकार के द्वारा 2019 से पहले सभी वाहनों के नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से बदलने का निर्णय लेती भी है तो उन्हे नि:शुल्क नंबर प्लेट उपलब्ध करवाती, लेकिन सरकार अपने चाहते प्राईवेट एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में कई साै करोड़ का खुला खेल खेलने में लगी हुई है। वहीं इसके इंस्टॉलेशन अर्थात वाहनाे पर लगाने की के लिए 100 अतिरिक्त चार्ज लगाने का अलग से फरमान जारी किया गया है। वहीं अतिरिक्त इंस्टालेशन चार्ज पर भी जीएसटी लगाकर लगभग 3 लाख की अतिरिक्त वसूली कर रही है।
    उच्चतम न्यायालय का आदेश सार्वजनिक करे, नियम 1989 के नियम 50 में कोई प्रावधान नहीं, न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए
    परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना 1 अप्रेल 2019 से पूर्व के पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए जारी अधिसूचना में केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए समय-समय पर जारी निर्देशों की अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आदेश के पालन का हवाला देकर यह गोरख धंधा 2019 से पूर्व के वहां चालकों से आवैधानिक रूप से करोड़ों की उगाई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इस संबध में कानून के जानकार अधिवक्ता किेशाेर पानीग्राही का कहना है कि उच्चतम न्यायालय कभी भी पुराने वाहनों से हाई सिक्योरिटी नंबर के नाम पर वसूली का आदेश नहीं दे सकती है। यदि परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना मेें उच्चतम न्यायालय का हवाला दिया गया है ताे, उन्हे एसे न्यायालय के आदेश काे सार्वजनिक करना चाहिए । उन्हाेने यह भी कहा कि परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के कंडिक 6 में केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के तहत हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बदलना अनिवार्य कहा गया है, जबकि नियम 50 में किसी पुराने वाहन को बेचने पर नाम परिवर्तन का प्रावधान है, इसमें किसी भी प्रकार के हाई सिक्योरिटी प्लेट के बदलने का कोई प्रावधान नहीं है । उन्हाेने कहा कि परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना पत्र में उच्चतम न्यायालय का हवाला देकर पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने के लिए राशि लिए जाने का यदि उन्होंने कोई प्रावधान नहीं किया है, तो उच्चतम न्यायालय को इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए।
    बहाब खान ने अपने पुराने दुपहिया वाहन पर हाई सिक्योरिटी वाले नंबर प्लेट लगवाया उन्हाेने बताया कि मेंरी एक दुपहिया वाहन में हाई सिक्योरिटी वाले नंबर प्लेट लगवाने के लिए 485 रूपये का भुगतान करना पड़ा जब कि दो पहिया वाहनों के लिए 365 रूपए, तीन पहिया के लिए 427 रूपए, कार अथवा हल्के वाहनों के लिए 656 रूपए तथा अन्य के लिए 706 रूपए निर्धारित की गई है। इसमें इंस्टॉलेशन करने वाले के लिए 100 रूपये अतिरिक्त का प्रावधान किया गया है। इस तरह कुल 465 रूपये लेना चाहिए था, लेकिन 20 रूपये अधिक 485 रूपये लिया गया। उन्हाेने बताया कि बस्तर जिले में डेढ़ लाख वाहन से अतिरिक्त 20 रूपये लिया जावे ताे यह राशि तीन लाख रूपये की अतिरिक्त वसूली हाे जाती है।
    बस्तर जिले के परिवहन अधिकारी डीसी बंजारे का कहना है कि बस्तर जिले में वाहन चालकों के सुविधा के लिए लगातार विभिन्न जगहों पर शिविर लगाए जा रहे हैं। नंबर प्लेट नहीं बदलने वाले वाहन चालकों पर आने वाले दिनों में मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनके इस बयान पर उक्त नियम के तहत कार्यवाही का अधिकार नही हाेने की बात बताई गई ताे परिवहन अधिकारी निरूत्तर हाे गये । और परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना का हवाला देने लगे, जिसमें मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के तहत हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बदलना अनिवार्य किया गया है।

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