khbarworld24-रायपुर में एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा बीच सड़क पर बर्थडे पार्टी मनाने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। घटना के बाद, कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को सस्पेंड करने और विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस मामले में जनहित याचिका के रूप में सुनवाई करते हुए इसे गंभीरता से लिया है और शासन से विस्तृत जवाब मांगा है।
मामला क्या है?
घटना 30 जनवरी 2025 की है, जब रायपुरा चौक के पास दो कारों को मुख्य मार्ग पर रोक कर बर्थडे पार्टी मनाई गई। इस दौरान कार के बोनट पर केक रखा गया और आतिशबाजी भी की गई, जिससे मुख्य मार्ग पर यातायात जाम हो गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में आया।
कानूनी कार्रवाई: मात्र 300 रुपये का चालान
इस मामले में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122 के तहत केवल 300 रुपये का चालान काटा गया। इस मामूली कार्रवाई पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी व्यक्त की और पूछा कि क्या इस प्रकार की सजा से राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहेगी। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा करता, तो उसे कठोर सजा दी जाती और जेल भेज दिया जाता।
कोर्ट की कड़ी टिप्पणियां
चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने शासन की इस मामले में लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा, “क्या यह दर्शाता है कि राज्य में कानून का शासन है?” उन्होंने अधिकारी की मामूली कार्रवाई की आलोचना की और तुरंत संबंधित अधिकारी को सस्पेंड करने और विभागीय जांच की सिफारिश की।
जनहित याचिका में शासन से जवाब तलब
इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने इसे जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की और शासन से जवाब मांगा है। अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, लेकिन कोर्ट ने इस कार्रवाई को असंतोषजनक माना।
जनता में आक्रोश
इस घटना और हाईकोर्ट के फैसले के बाद जनता में भी आक्रोश व्याप्त है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रभावशाली लोगों के लिए कानून अलग है और आम लोगों के लिए अलग। इस घटना ने प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है।
निष्कर्ष
इस घटना ने राज्य में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उम्मीद है कि राज्य सरकार इस मामले में सख्त कदम उठाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर उचित कार्रवाई करेगी। जनहित याचिका पर अगली सुनवाई के लिए शासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, जो राज्य की कानून व्यवस्था की दिशा को तय करेगी।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न न्यूज़ आर्टिकल

