खबर वर्ल्ड न्यूज-टेकेश्वर दुबे-कवर्धा। कवर्धा जिले में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर तीन पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का मामला सामने आया है, जिसमें कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के बाद जिले के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जिला अस्पताल में पदस्थ नेत्र सहायक अधिकारी डॉ. मनीष जॉय को इस फर्जीवाड़े के लिए निलंबित कर दिया गया है, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
मामले का विवरण:
यह मामला 2021 की पुलिस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, जहां तीन युवाओं ने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर अपनी नियुक्ति करवाई थी। इन सर्टिफिकेटों को डॉ. मनीष जॉय द्वारा तैयार किया गया था, जो कवर्धा जिला अस्पताल में पदस्थ नेत्र सहायक अधिकारी थे। भर्ती प्रक्रिया में इन तीनों आरक्षकों का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आवश्यक था, लेकिन बाद में जब शिकायतें सामने आईं, तो इनकी दोबारा मेडिकल जांच कराई गई।
दूसरी बार की गई मेडिकल जांच में फर्जीवाड़ा उजागर:
शिकायत मिलने के बाद, तीनों नवनियुक्त आरक्षकों की दोबारा मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें दो युवाओं को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जबकि एक युवक की जांच कवर्धा जिला अस्पताल में की गई। दोनों स्थानों पर तीनों को मेडिकल रूप से अनफिट पाया गया। इसके बाद यह स्पष्ट हुआ कि भर्ती प्रक्रिया में प्रस्तुत किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट फर्जी थे।
चार साल चली जांच के बाद कार्रवाई:
चार साल तक चली इस जांच के बाद आखिरकार डॉ. मनीष जॉय को निलंबित कर दिया गया है। जांच में यह साबित हुआ कि उन्होंने गलत तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए थे। स्वास्थ्य विभाग के संभागीय संयुक्त संचालक ने डॉ. जॉय को निलंबित करने के साथ ही CMHO को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है।
आकड़ों में स्थिति:
- तीन पुलिस आरक्षक फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर भर्ती हुए थे।
- दो युवाओं की मेडिकल रिपोर्ट राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में और एक की रिपोर्ट कवर्धा जिला अस्पताल में अनफिट पाई गई।
- चार साल चली जांच के बाद फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई और कार्रवाई की गई।
CMHO द्वारा निर्देश:
कवर्धा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) को इस मामले में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। इससे न सिर्फ फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले अधिकारी पर, बल्कि इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों पर भी सख्त कार्रवाई हो सकती है।
पुलिस भर्ती प्रक्रिया की कड़ी निगरानी की आवश्यकता:
इस घटना ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया की निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए भर्ती प्रक्रिया में सख्त नियम लागू किए जाने की आवश्यकता है। फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सरकारी नौकरियों में भर्ती होने वाले व्यक्तियों पर नकेल कसने के लिए एक कड़े और पारदर्शी तंत्र की आवश्यकता है।
यह घटना बताती है कि सरकारी भर्तियों में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल एक गंभीर समस्या है, जिससे न केवल सरकारी सेवाओं की विश्वसनीयता प्रभावित होती है, बल्कि योग्य उम्मीदवारों के अवसर भी छिन जाते हैं।

