Khabarworld24.com -छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, अनिल नचरानी ने वर्तमान इस्पात उद्योग की स्थिति पर चिंता जताई और इस संकट से उबरने के लिए निर्यात शुल्क बढ़ाने की आवश्यकता बताई। उनका कहना है कि लौह अयस्कों पर 25 प्रतिशत निर्यात शुल्क लागू करने से न केवल इस्पात उद्योग को राहत मिलेगी, बल्कि घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी और द्वितीयक इस्पात उद्योग को भी समर्थन मिलेगा।
लौह अयस्कों पर 25 प्रतिशत निर्यात शुल्क
नचरानी का कहना है कि वैश्विक मांग में कमी के कारण लौह अयस्क और इस्पात की कीमतों में गिरावट हो रही है, जिससे भारत के इस्पात उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस संकट से निपटने के लिए उन्होंने यह सुझाव दिया कि सभी प्रकार के लौह अयस्कों – फाइन्स, लो-ग्रेड और हाई-ग्रेड फाइन्स, लंप्स, पेलेट्स और ग्रीन पेलेट्स पर 25 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया जाए।
इस कदम से घरेलू बाजार में लौह अयस्क की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे उत्पादन निरंतर बना रहेगा। इससे नागरिकों को किफायती इस्पात उपलब्ध होगा और उद्योगों को सुरक्षा मिलेगी। यह उपाय इस्पात मंत्रालय के निर्धारित लक्ष्यों को भी पूरा करने में सहायक साबित होगा।
कच्चे माल के निर्यात पर नियंत्रण के फायदे
नचरानी के अनुसार, यदि कच्चे माल का निर्यात नियंत्रित होता है, तो घरेलू उद्योगों के लिए लौह अयस्क की उपलब्धता में वृद्धि होगी। इससे उत्पादन स्थिर रहेगा और इस्पात के दाम काबू में रहेंगे, जो भारतीय नागरिकों को सस्ता और किफायती इस्पात उपलब्ध कराने में मदद करेगा। साथ ही, यह कदम इस्पात मंत्रालय के उत्पादन लक्ष्य को भी प्राप्त करने में सहायक होगा।
एचआर और सीआर कॉइल आयात पर शुल्क बढ़ाने की मांग
नचरानी ने यह भी कहा कि आयातित एचआर (हॉट रोल्ड) और सीआर (कोल्ड रोल्ड) कॉइल के कारण घरेलू इस्पात उद्योग की उत्पादन क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उनका कहना है कि अगर इस आयात को नियंत्रित नहीं किया गया, तो घरेलू उत्पादन में 50 से 60 प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला पर गंभीर असर पड़ेगा।
इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने एचआर और सीआर कॉइल पर सेफगार्ड ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव रखा। इससे घरेलू उद्योगों को सुरक्षा मिलेगी, साथ ही उत्पादन इकाइयों के बंद होने से भी बचाव होगा। इसके अतिरिक्त, इससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी और सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी।
द्वितीयक इस्पात उद्योग की स्थिति
नचरानी ने इस बात की भी ओर ध्यान दिलाया कि द्वितीयक इस्पात उत्पादक जो 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, लौह अयस्क की बढ़ती कीमतों के कारण अपनी उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस उद्योग द्वारा टीएमटी बार जैसी महत्वपूर्ण सामग्री का उत्पादन किया जाता है, जो नागरिकों को किफायती आवास उपलब्ध कराने में मदद करती है।
हालांकि, लौह अयस्क की कीमतों में वृद्धि के कारण यह उद्योग भी संकट का सामना कर रहा है। अगर यह स्थिति बनी रहती है, तो इसका असर घरेलू उत्पादन और रोजगार पर भी पड़ेगा।
निष्कर्ष
अनिल नचरानी ने कच्चे माल के निर्यात पर नियंत्रण, आयात शुल्क में वृद्धि और लौह अयस्कों पर निर्यात शुल्क को बढ़ाने की सिफारिश की है, ताकि भारतीय इस्पात उद्योग को वैश्विक संकट से बचाया जा सके। उनका मानना है कि इस उपाय से घरेलू उद्योगों को सुरक्षा मिलेगी, उत्पादन में वृद्धि होगी और इस्पात की कीमतों में स्थिरता आएगी, जिससे भारतीय नागरिकों को किफायती और गुणवत्ता वाली इस्पात सामग्री प्राप्त हो सकेगी।
इस कदम से न केवल द्वितीयक इस्पात उद्योग को बल मिलेगा, बल्कि यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के इस्पात उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाए रखेगा।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न आर्टिकल्स

