Khabarworld24.com -19 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। यह बैठक सुबह 11:30 बजे मंत्रालय स्थित कैबिनेट हॉल में होगी। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए जाने की उम्मीद है, जिनसे राज्य की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति प्रभावित हो सकती है।
धान खरीदी पर विस्तृत चर्चा
बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की स्थिति का होगा। राज्य सरकार ने चालू खरीफ सीजन में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। इसमें से 125 लाख मीट्रिक टन धान का निपटारा केंद्रीय और राज्य पूल में किया जाएगा, जबकि 40 लाख मीट्रिक टन धान अतिशेष के रूप में रहेगा। राज्य सरकार इस अतिशेष धान की नीलामी करने की योजना बना रही है।
मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में सहमति बनी है कि धान की नीलामी प्रक्रिया फरवरी के दूसरे सप्ताह में शुरू की जाएगी। यह प्रक्रिया धान खरीदी के बाद संपन्न की जाएगी, जिससे किसानों को बेहतर समर्थन मूल्य मिल सके और राज्य की खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिले।
नीलामी की प्रक्रिया
धान नीलामी के लिए राज्य सरकार ने विस्तृत योजना बनाई है, जिससे अतिशेष धान को बाज़ार में उपयुक्त मूल्य पर बेचा जा सके। यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अनुमानित 40 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी से राज्य सरकार को करोड़ों रुपये की राजस्व प्राप्ति हो सकती है, जिसे विकास योजनाओं में निवेश किया जाएगा।
लंबित राजनीतिक प्रकरणों की वापसी पर फैसला संभव
इसके अलावा, लंबे समय से लंबित राजनीतिक प्रकरणों की वापसी को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा की संभावना है। यह कदम राज्य में राजनीतिक माहौल को स्थिर करने और न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।
सारांश और संभावनाएं
राज्य मंत्रिमंडल की यह बैठक कई अहम मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की रणनीतियों पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा, धान खरीदी और नीलामी के मुद्दे पर किए गए निर्णय राज्य की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएंगे।
प्रमुख आंकड़े:
- धान खरीदी का अनुमान: 160 लाख मीट्रिक टन
- केंद्रीय और राज्य पूल में निपटारा: 125 लाख मीट्रिक टन
- अतिशेष धान: 40 लाख मीट्रिक टन
- नीलामी प्रक्रिया शुरू होने की संभावित तिथि: फरवरी का दूसरा सप्ताह
कैबिनेट के इन निर्णयों से राज्य में किसानों को लाभ होगा और सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न आर्टिकल्स

