Khabarworld24.com -छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत राज्य के छह प्रमुख नगर निगमों के ठोस अपशिष्ट से बायो गैस का उत्पादन किया जाएगा। यह परियोजना छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण की देखरेख में संचालित होगी, जिसका उद्देश्य न केवल अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देना भी है।
बायो गैस उत्पादन: एक हरित ऊर्जा पहल
परियोजना के तहत राज्य के छह नगर निगमों, जिनमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव और कोरबा शामिल हैं, में ठोस अपशिष्ट का उपयोग करके बायो गैस बनाने की योजना बनाई गई है। यह पहल छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की समस्या का स्थायी समाधान प्रदान करेगी और साथ ही, यह स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी।
महत्वपूर्ण आँकड़े और तथ्य
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नगर निगमों की अपशिष्ट क्षमता: प्रत्येक नगर निगम से रोजाना लगभग 300-400 टन ठोस अपशिष्ट का उत्पादन होता है। इस अपशिष्ट का उचित प्रबंधन न होने की वजह से यह प्रदूषण का कारण बनता है। लेकिन बायो गैस संयंत्र के माध्यम से अब इस अपशिष्ट का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाएगा।
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बायो गैस उत्पादन क्षमता: छह नगर निगमों से संयुक्त रूप से प्रतिदिन लगभग 1,500 टन ठोस अपशिष्ट एकत्रित किया जाएगा, जिससे प्रति दिन लगभग 30,000 क्यूबिक मीटर बायो गैस का उत्पादन संभव हो सकेगा। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन के साथ-साथ अन्य ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
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पर्यावरणीय लाभ: बायो गैस उत्पादन से न केवल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या हल होगी, बल्कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। एक अनुमान के अनुसार, यह परियोजना प्रतिवर्ष लगभग 50,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोकने में सहायक होगी।
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आर्थिक लाभ: बायो गैस उत्पादन से नगर निगमों को ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में आने वाली लागत में कमी आएगी। इसके अलावा, बायो गैस से उत्पन्न बिजली का उपयोग नगर निगमों के विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकेगा, जिससे उनकी ऊर्जा लागत में भी बचत होगी।
परियोजना का क्रियान्वयन और वित्तीय सहायता
छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण ने इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसके अलावा, इस परियोजना में राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार से भी सहायता प्राप्त होगी, जो ‘स्वच्छ भारत मिशन’ और ‘स्वच्छ ऊर्जा’ के तहत चल रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत होगी। यह परियोजना अगले दो वर्षों में पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाएगी।
स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम
मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की शुरुआत करते हुए कहा, “यह पहल छत्तीसगढ़ को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में अग्रसर करेगी और हमारे प्रदेश को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में आत्मनिर्भर बनाएगी। इससे न केवल पर्यावरण सुरक्षित होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे।”
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण की इस पहल से राज्य में ठोस अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा और साथ ही, पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकेगा। बायो गैस उत्पादन के माध्यम से यह परियोजना स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के आर्थिक और पर्यावरणीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न आर्टिकल्स

