Khabarworld24.com -सूदखोर की प्रताड़ना से त्रस्त होकर एक आदिवासी किसान ने आत्महत्या कर ली। इस दर्दनाक घटना ने सूदखोरी की समस्या को एक बार फिर समाज के सामने उजागर किया है। सकरी थाना क्षेत्र के भरनी गाँव के आदिवासी किसान बृजभान सिंह बिंझवार (55 वर्ष) ने 15 जनवरी की सुबह पुलिस थाने के प्रभारी के नाम एक सुसाइड नोट लिखकर कीटनाशक खा लिया, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में पुलिस ने सूदखोर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
घटना का विवरण
पीड़ित किसान बृजभान सिंह ने कुछ समय पहले लारी गाँव निवासी ज्वाला खाण्डे नामक व्यक्ति से उधार लिया था। आरोप है कि उधार की रकम चुकाने के बाद भी सूदखोर ने उनकी साढ़े तीन एकड़ जमीन की पर्ची अपने पास रखी और रकम की मांग करता रहा। बृजभान सिंह ने कई बार सूदखोर को यह कहा कि उन्होंने उधारी चुका दी है, लेकिन इसके बावजूद ज्वाला खाण्डे ने उन्हें लगातार धमकियां देकर प्रताड़ित किया। अंततः, इन धमकियों और प्रताड़ना से परेशान होकर बृजभान सिंह ने आत्महत्या का कठोर कदम उठाया।
सुसाइड नोट और गिरफ्तारी
घटना के बाद, पुलिस को बृजभान सिंह का सुसाइड नोट प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने सकरी थाना प्रभारी के नाम अपने ऊपर हो रही प्रताड़ना का उल्लेख किया था। इस सुसाइड नोट को जब्त कर लिया गया है और पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर सूदखोर ज्वाला खाण्डे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
सूदखोरी की समस्या
यह घटना आदिवासी समुदाय के किसानों के लिए एक गंभीर समस्या की ओर संकेत करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सूदखोरों द्वारा किसानों को उधार के जाल में फंसाना और फिर उनसे अत्यधिक ब्याज की वसूली करना एक पुरानी समस्या रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में सूदखोरी से परेशान होकर आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है।
आंकड़े और समस्या की गहराई
रिपोर्ट के अनुसार:
- 2023-24 में आत्महत्याओं की घटनाएं: अकेले छत्तीसगढ़ में 2023-24 में सूदखोरी से जुड़े आत्महत्या के मामलों में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- सूदखोरी से पीड़ित किसान: राज्य में करीब 1,500 किसान सूदखोरों द्वारा प्रताड़ित होने की शिकायतें दर्ज करवा चुके हैं।
- ग्रामीण क्षेत्र में सूदखोरी का प्रभाव: ग्रामीण इलाकों में सूदखोरी का शिकार होने वाले 70% से अधिक किसान आदिवासी समुदाय से आते हैं।
सरकारी उपाय और निष्कर्ष
सरकार द्वारा समय-समय पर सूदखोरी को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका क्रियान्वयन कमजोर साबित होता रहा है। इस मामले ने सूदखोरों की प्रताड़ना के शिकार किसानों की दुर्दशा को फिर से उजागर किया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की मदद के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं, जैसे कर्ज माफी, लेकिन सूदखोरी के मामलों में विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है। पुलिस और प्रशासन को इन मामलों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी ताकि भविष्य में कोई किसान इस प्रकार के अत्याचार से त्रस्त होकर अपनी जान न गवाए।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न आर्टिकल्स

