Khabarworld24.com -छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में हाउसिंग बोर्ड के निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, एनके कंस्ट्रक्शन नामक ठेकेदार और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से अधूरे काम के बावजूद 20.65 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया।
घोटाले की मुख्य बातें:
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निर्माण कार्य अधूरा: बीजापुर जिले में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर का निर्माण हो रहा है, जिसे सितंबर 2017 में ठेकेदार एनके कंस्ट्रक्शन को सौंपा गया था। इस निर्माण का कार्य 3 साल में पूरा होना था, लेकिन अभी तक यह अधूरा है।
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अनुचित भुगतान: तय समय पर काम पूरा न होने के बावजूद ठेकेदार को 20.65 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। रायपुर मुख्यालय की टीम द्वारा जांच के बाद यह पता चला कि बिना काम पूरा किए ही यह भुगतान किया गया। ठेकेदार और अधिकारियों के बीच मिलीभगत के आरोप सामने आए हैं।
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काम की स्थिति: जिन जगहों पर निर्माण कार्य अधूरा है, उनमें मेटलपहनना और उसूर (आपापली) क्षेत्र प्रमुख हैं। यहां पर निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ, फिर भी नाप-जोख के आधार पर भुगतान किया गया। साथ ही, निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त समयावधि की मंजूरी 28 फरवरी 2022 को समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी ठेकेदार को काम जारी रखने की अनुमति दी गई।
जांच समिति की रिपोर्ट:
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जांच टीम: रायपुर मुख्यालय से अपर आयुक्त एसके मजात, मुख्यालय वृत आयुक्त श्रीची सिंह, कार्यपालन अभियंता दिलीप राठी, और उप अभियंता सुरज पटेल ने निर्माणाधीन साइटों का निरीक्षण किया।
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निरीक्षण की स्थिति: टीम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अधिकांश साइटों पर निर्माण कार्य बंद था। कुछ जगहों पर केवल भू-तल और प्रथम तल की दीवारों पर काम हो रहा था, जबकि शेष निर्माण गतिविधियां ठप पड़ी थीं। निरीक्षण के समय केवल 20 श्रमिक ही कार्यस्थल पर उपस्थित थे।
अनियमितता के कारण और आरोप:
इस मामले में ठेकेदार और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। बिना काम पूरा किए ही भारी भुगतान करने से सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचा है। यह मामला अब तक डंप पड़ा है, लेकिन स्थानीय मीडिया द्वारा इसे उठाए जाने के बाद फिर से चर्चा में आया है।
अधिकारियों की प्रतिक्रिया:
हालांकि, इस मामले पर हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कुछ भी स्पष्ट प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी अनियमितता के बावजूद क्यों कार्रवाई नहीं की गई। रायपुर मुख्यालय से जांच टीम द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
समाप्ति:
बस्तर क्षेत्र में पहले भी कई बार भ्रष्टाचार के आरोप सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार 20 करोड़ की राशि का अनुचित भुगतान सरकार और जनता के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि इस मामले में जांच को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है।
प्रमुख आँकड़े:
- ठेकेदार का नाम: एनके कंस्ट्रक्शन
- अनुबंध की अवधि: सितंबर 2017 से 3 वर्ष (अधूरा कार्य)
- अनुचित भुगतान: 20.65 करोड़ रुपये
- निरीक्षण की तिथि: 2 अगस्त 2024
- निरीक्षण टीम: रायपुर मुख्यालय के अधिकारी
स्थिति: निर्माण कार्य अधूरा, लेकिन भुगतान किया गया।
यह खबर बस्तर के निर्माण कार्य में हुई अनियमितताओं की एक गंभीर घटना को उजागर करती है, जिसमें भ्रष्टाचार और मिलीभगत के आरोप लगे हैं।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न आर्टिकल्स

