Khabarworld24.com –डिप्टी सीएम अरुण साव बोले- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किया गया पंचायतों में आरक्षण
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा- सामान्य सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार भी होंगे शामिल
रायपुर – छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण में कटौती के कारण दोनों प्रमुख राजनीतिक दल, भाजपा और कांग्रेस, आमने-सामने आ गए हैं। एक तरफ भाजपा ने यह घोषणा की है कि सामान्य सीटों पर ओबीसी उम्मीदवारों को भी चुनाव में उतारा जाएगा, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आरक्षण में कटौती के विरोध में प्रदेशभर में प्रदर्शन की योजना बनाई है।
भाजपा का पक्ष
भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष किरण देव ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी सामान्य सीटों से भी ओबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले की स्थिति को बनाए रखा जाएगा और पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि ओबीसी उम्मीदवारों को पूर्ण समर्थन दिया जाएगा ताकि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कायम रहे।
डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान
डिप्टी मुख्यमंत्री अरुण साव ने आरक्षण के मुद्दे पर जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही पंचायतों में आरक्षण लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के अनुपात के अनुसार किए गए इस आरक्षण में नगरीय निकायों में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसके प्रभाव अधिक दिखाई दे रहे हैं। साव ने स्पष्ट किया कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी निर्देशों का पालन करती है और इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है।
कांग्रेस का विरोध और प्रदर्शन
इस आरक्षण कटौती के विरोध में कांग्रेस मुखर हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) ने 15 जनवरी को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा सरकार ने न्यायसंगत निर्णय नहीं लिया है, जिससे ओबीसी वर्ग के अधिकारों पर आघात पहुंचा है। उन्होंने इस मामले को लेकर जनता के बीच जाकर विरोध करने की योजना बनाई है।
आंकड़ों में ओबीसी आरक्षण की स्थिति
वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत 27% है, लेकिन पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में आरक्षण को लेकर हुए कानूनी विवादों के बाद यह चर्चा में आ गया है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर यह निर्देश दिया था कि इसे जनसंख्या के अनुपात के आधार पर तय किया जाए, जिसमें 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। इस आदेश के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायत और नगरीय निकायों में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें कुछ कटौती की गई है।
ओबीसी वर्ग की नाराजगी
इस आरक्षण कटौती के बाद ओबीसी समुदाय में नाराजगी देखी जा रही है। विभिन्न सामाजिक संगठनों और ओबीसी नेताओं ने इस कटौती को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। उनका मानना है कि यह कटौती उनके अधिकारों का हनन है और इससे उनके समुदाय को राजनीतिक रूप से कमजोर किया जा रहा है।
राजनीतिक विश्लेषण
विशेषज्ञों का मानना है कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आने वाले चुनावों में प्रमुख भूमिका निभाएगा। भाजपा जहां एक ओर सामान्य सीटों पर ओबीसी उम्मीदवारों को उतारने की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने और भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। दोनों दलों के लिए यह मुद्दा आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में निर्णायक साबित हो सकता है।
निष्कर्ष
ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। एक तरफ भाजपा आरक्षण को कानून के मुताबिक सही ठहरा रही है, वहीं कांग्रेस इसे ओबीसी वर्ग के खिलाफ साजिश बता रही है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर किस दल की रणनीति प्रभावी होती है और जनता किसके साथ खड़ी होती है।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न आर्टिकल्स

