Khabarworld24 -सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट किया है कि मर्जी से पति से अलग होने वाली पत्नी भी गुजारा भत्ता की हकदार हो सकती है। यह फैसला भारतीय विवाह और पारिवारिक कानून में एक नई दिशा स्थापित करता है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि गुजारा भत्ता का अधिकार किसी भी पत्नी का मौलिक हक है, और उसे पति से वित्तीय सहायता मिलने का अधिकार तभी खत्म नहीं हो सकता जब वह अपनी मर्जी से अलग हो।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आधार हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 125 है, जो महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। कोर्ट ने कहा कि मर्जी से अलग होने के बावजूद, अगर पत्नी के पास जीवन यापन के लिए साधन नहीं है, तो वह अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। यह फैसला उन मामलों में आया है जहाँ कई महिलाएं इस दुविधा में होती हैं कि वे खुद से अलग हुईं, तो उन्हें गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा।
केस का विवरण
इस मामले में, एक महिला ने निचली अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें उसने अपने पति से गुजारा भत्ता मांगा था। पति ने दावा किया कि चूंकि पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है, इसलिए उसे गुजारा भत्ता नहीं मिलना चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि महिला की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए।
गुजारा भत्ता की राशि
आकड़ों के अनुसार, भारत में हर साल हजारों महिलाएं गुजारा भत्ता के लिए आवेदन करती हैं। 2022 में, करीब 50,000 से अधिक महिलाओं ने अपने पतियों से वित्तीय सहायता के लिए याचिका दायर की थी। इनमें से लगभग 60% मामलों में महिलाओं को गुजारा भत्ता मिला।
औसत गुजारा भत्ता राशि मामले की आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करती है। आंकड़ों के मुताबिक, शहरी क्षेत्रों में अदालतें औसतन 15,000 से 25,000 रुपये प्रति माह तक गुजारा भत्ता देने का आदेश देती हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह राशि औसतन 5,000 से 10,000 रुपये प्रति माह तक होती है।
सामाजिक और कानूनी प्रभाव
इस फैसले से महिलाओं के अधिकारों को और मजबूती मिलेगी, खासकर वे महिलाएं जो आर्थिक रूप से असुरक्षित होती हैं और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में घरेलू हिंसा या अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करती हैं। यह फैसला पति-पत्नी के बीच वित्तीय जिम्मेदारी के प्रति स्पष्टता भी लाता है और इस बात को पुष्ट करता है कि वित्तीय सहयोग केवल तभी तक सीमित नहीं है जब तक महिला घर में है।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारतीय समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर एक अहम कदम है। इससे महिलाओं को अपनी जिंदगी में आत्मनिर्भर बनने का प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही उन्हें कानूनी सहायता भी प्राप्त होगी। इस फैसले से यह भी सुनिश्चित होगा कि महिलाएं अपनी मर्जी से अलग होने के बावजूद वित्तीय सुरक्षा से वंचित नहीं रहेंगी।
यह फैसला न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाने में मदद करेगा।
खबर वर्ल्ड न्यूज-रायपुर-बालकृष्ण साहू

