khabarworld24.com -छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर है, और आज महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों के लिए आरक्षण प्रक्रिया का आयोजन होने जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को लागू करते हुए स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर चुनाव की सुगमता सुनिश्चित की जा रही है।
आरक्षण प्रक्रिया: प्रमुख बिंदु
-
महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण:
- छत्तीसगढ़ के कुल 14 नगर निगमों में महापौर के लिए आरक्षण की प्रक्रिया आज पूरी होगी। इसी प्रकार, नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पदों के लिए भी आरक्षण तय किया जाएगा।
- आरक्षण की प्रक्रिया में जाति, वर्ग और लिंग आधारित कोटे का निर्धारण होगा, जिसमें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का बंटवारा किया जाएगा।
-
नगर निगमों की स्थिति:
- छत्तीसगढ़ में कुल 166 नगरीय निकाय हैं, जिनमें 14 नगर निगम, 44 नगर पालिका और 108 नगर पंचायत शामिल हैं।
- इन सभी निकायों में महापौर और अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण के आधार पर चुनाव होंगे।
-
महापौर पदों के लिए आरक्षण:
- छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगमों के महापौर पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया आज शाम तक पूरी हो जाएगी।
- प्रत्येक नगर निगम के लिए यह आरक्षण जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC और महिलाओं के लिए तय किया जाएगा।
-
नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण:
- कुल 44 नगर पालिका परिषदों और 108 नगर पंचायतों में भी आज आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
- सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पदों के लिए इसी आधार पर आरक्षण लागू किया जाएगा।
पिछली आरक्षण प्रक्रिया के आंकड़े:
पिछले नगरीय निकाय चुनाव (2019) में आरक्षण प्रक्रिया के अनुसार:
- अनुसूचित जाति के लिए 2 नगर निगमों में महापौर पद आरक्षित थे।
- अनुसूचित जनजाति के लिए 3 नगर निगमों में महापौर पद आरक्षित किए गए थे।
- महिलाओं के लिए 6 नगर निगमों में महापौर पद आरक्षित हुए थे।
इस बार भी लगभग इसी प्रकार का आरक्षण बंटवारा देखने को मिल सकता है, हालांकि नई जनगणना और शासन द्वारा घोषित सामाजिक डेटा के आधार पर थोड़े परिवर्तन संभव हैं।
आरक्षण का महत्त्व:
आरक्षण की प्रक्रिया का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, ताकि हाशिए पर खड़े समुदायों और महिलाओं को भी नगरीय प्रशासन में समान अवसर मिले। इससे न केवल सामाजिक समावेशन बढ़ता है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत किया जाता है।
नगरीय निकाय चुनाव की तिथि:
चुनाव आयोग द्वारा जल्द ही नगरीय निकाय चुनावों की तिथि की घोषणा की जाएगी। इसके लिए विभिन्न दल भी अपने-अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य में भाजपा और कांग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी दल होंगे, जबकि क्षेत्रीय दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
निष्कर्ष:
छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे निकायों में समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया के बाद, चुनाव की दिशा और राजनीतिक समीकरणों पर भी नजर रखी जाएगी, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकते हैं।
नोट: आंकड़ों की अंतिम पुष्टि आरक्षण प्रक्रिया के बाद ही की जाएगी, लेकिन इस प्रक्रिया से नगरीय चुनावों में नई ऊर्जा का संचार होगा।
खबर वर्ल्ड24-बालकृष्ण साहू-छत्तीसगढ़

