khabarworld24.com – छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। हाल ही में गरियाबंद में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों की सुरक्षा और नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने की भी घोषणा की। यह बयान प्रदेश की सुरक्षा और पत्रकारों के अधिकारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मुख्य बिंदु:
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पत्रकारों की सुरक्षा:
- मुख्यमंत्री साय ने गरियाबंद में पत्रकारों की सुरक्षा के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताई।
- उन्होंने कहा कि पत्रकारों के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही राज्य में लागू किया जाएगा।
- यह पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर इतना ठोस बयान दिया है।
- मुकेश चंद्रकार हत्याकांड में त्वरित कार्रवाई और एसआईटी (विशेष जांच दल) के गठन से सरकार की गंभीरता स्पष्ट होती है।
सांख्यिकी:
- छत्तीसगढ़ में 2020 से 2024 के बीच पत्रकारों के खिलाफ 10 से अधिक हिंसात्मक घटनाएं दर्ज की गई हैं।
- इनमें से अधिकांश घटनाएं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हुई हैं, जहां नक्सलियों द्वारा पत्रकारों पर हमले किए गए हैं।
- यह कानून लागू होने पर छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून देश के उन गिने-चुने राज्यों में शामिल हो जाएगा, जिन्होंने पत्रकार सुरक्षा को लेकर कड़े प्रावधान लागू किए हैं।
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नक्सलवाद से मुक्ति की घोषणा:
- सीएम साय ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है। इस बयान ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आशा की नई किरण जगाई है।
- नक्सलवाद से निपटने के लिए राज्य सरकार की कई योजनाएं पहले से चल रही हैं, जिनमें सुरक्षा बलों की तैनाती, सड़कों का निर्माण, और नक्सलियों के आत्मसमर्पण की नीति शामिल हैं।
- पिछले कुछ वर्षों में नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन देखे गए हैं।
सांख्यिकी:
- 2020 में नक्सल घटनाओं की संख्या 300 थी, जो 2023 में घटकर 180 रह गई।
- आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या में भी 25% की बढ़ोतरी हुई है।
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पिछले 5 वर्षों में लगभग 60 नए सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए हैं, जिससे सुरक्षा बलों की उपस्थिति मजबूत हुई है।
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गरियाबंद में मुख्यमंत्री की ऐतिहासिक उपस्थिति:
- संभवतः पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने गरियाबंद मुख्यालय में 5 घंटे का समय बिताया और वहां के स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया।
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ पत्रकारों की सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने विशेष ध्यान दिया।
समाप्ति:
छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून और नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई प्रदेश को एक नए युग में प्रवेश करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा पत्रकारों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और नक्सलवाद से मुक्त प्रदेश बनाने की घोषणा न केवल राज्य की सुरक्षा और शांति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पत्रकारिता जगत के लिए भी एक बड़ा आश्वासन है।
संभावित प्रभाव:
- पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होने से राज्य में पत्रकारों के खिलाफ हिंसात्मक घटनाओं में कमी आएगी।
- नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ का सपना साकार होने से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
खबर वर्ल्ड24-बालकृष्ण साहू-छत्तीसगढ़

