मंत्रिपरिषद की बैठक में चार अहम फैसले, राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय भी बनेगा
खबर वर्ल्ड न्यूज़ – प्रिया पाठक, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास, ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय शिक्षा और प्रशासनिक सुविधाओं से जुड़े चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इसके तहत वर्ष 2024 के पूर्ववर्ती नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे। नए नियमों में केंद्र सरकार के सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।
विशेष रूप से एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा। वहीं वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे छोटी ग्राम पंचायतों पर आर्थिक भार कम होगा और ग्रामीण परिवारों को बेहतर पेयजल सुविधा मिल सकेगी।
अबूझमाड़ के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत किया गया है।
महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके लिए संबंधित अधिनियम के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होने वाले इस महाविद्यालय से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा।
राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह
बैठक में राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आबंटित करने की स्वीकृति दी गई। इसके तहत ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आबंटित की जाएगी। इससे विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को मजबूत किया जा सकेगा।
राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी भूमि आबंटन को मंजूरी प्रदान की। इसके अंतर्गत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को दी जाएगी। संभागीय कार्यालय शुरू होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।
इन चार निर्णयों के माध्यम से राज्य सरकार ने ग्रामीण सुविधाओं के विस्तार, जनजातीय विद्यार्थियों को शिक्षा के अवसर देने और प्रशासनिक सेवाओं को आम नागरिकों के करीब पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।


