पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ा रोकने को प्रशासन सख्त, अपात्रों और लापरवाही बरतने वालों से होगी पाई-पाई की वसूली

खबर वर्ल्ड न्यूज-आशीष कंठले-बेमेतरा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत राशि के दुरुपयोग के मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे हितग्राही जिन्होंने निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है या प्राप्त राशि का उपयोग अन्य कार्यों में किया है, उनके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेरला द्वारा विधिसम्मत वसूली की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और वास्तविक पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता पर अंकुश लगाया जा सके।
प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, संबंधित हितग्राहियों को पूर्व में कई बार नोटिस जारी कर उन्हें अपना पक्ष रखने, स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने तथा शीघ्र आवास निर्माण कार्य प्रारंभ करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। इसके बावजूद अनेक मामलों में न तो निर्माण कार्य शुरू किया गया और न ही स्वीकृत आवासों को पूर्ण किया गया। ऐसे हितग्राहियों द्वारा लगातार लापरवाही बरतने पर अब प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया के तहत वसूली एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, जिससे योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) केंद्र एवं राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी और जनकल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। प्रशासन द्वारा ऐसे मामलों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और दोषी पाए जाने वाले हितग्राहियों के विरुद्ध सख्त एवं निरंतर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि योजना का लाभ सही पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंच सके।