KWNS -प्रिया पाठक, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लंबे समय से बकाया बिजली बिल का भुगतान करने में असमर्थ घरेलू, किसान और बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को विशेष छूट का लाभ दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस योजना से एक ओर जहां उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम होगा, वहीं बिजली विभाग के वर्षों से लंबित बकाया राजस्व की वसूली भी हो सकेगी।
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपने मोबाइल फोन में ‘मोर बिजली ऐप’ डाउनलोड कर उसमें पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी उपभोक्ता को योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। बिजली विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और उपभोक्ता घर बैठे कुछ ही मिनटों में आवेदन कर सकते हैं।
योजना को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। रायपुर जिले में अब तक 30 हजार से अधिक बिजली उपभोक्ता ऐप के माध्यम से अपना पंजीयन करा चुके हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, केवल रायपुर जिले के इन उपभोक्ताओं को ही लगभग 40 लाख रुपये तक की राहत मिलने की संभावना है। पूरे प्रदेश में आवेदन संख्या बढ़ने के साथ यह राहत राशि करोड़ों रुपये तक पहुंच सकती है।
बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विभाग ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से समय रहते पंजीयन कराने की अपील की है ताकि वे योजना का पूरा लाभ उठा सकें।
*ऐसे करें रजिस्ट्रेशन*
योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले मोबाइल के प्ले स्टोर से मोर बिजली ऐप डाउनलोड करें। ऐप खोलने पर मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना से संबंधित बैनर दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद खुलने वाले फॉर्म में अपना बीपी नंबर (उपभोक्ता क्रमांक) दर्ज करें। फिर नाम, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी भरकर आवेदन सबमिट कर दें। आवेदन सफल होने के बाद उपभोक्ता योजना के तहत मिलने वाली छूट के पात्र हो जाएंगे।
बिजली विभाग का कहना है कि यह योजना उपभोक्ताओं को बकाया बिल के बोझ से राहत दिलाने के साथ-साथ नियमित भुगतान को भी प्रोत्साहित करेगी। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं पर पुराने बिजली बिल का बकाया है, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। 30 जून से पहले पंजीयन कराकर वे सरकार द्वारा दी जा रही विशेष छूट का लाभ उठा सकते हैं।
