खबर वर्ल्ड न्यूज-राकेश पांडेय-जगदलपुर। बस्तर संभाग में इस साल धान खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है । खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल में धान पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 थी । जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष जहां कुल 2,81,005 किसानों ने पंजीयन कराया था, वहीं इस बार यह संख्या घटकर 2,52,110 पर आ गई है। यानी 28,895 किसानों का नाम इस बार पंजीकृत सूची से बाहर रह गया है । यह स्थिति शासन और कृषि विभाग दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय है । एग्रीस्टैक में संभाग भर के कुल 16047 किसानों की व्यक्गित जानकारी अप्राप्त हैं। वहीं कैरीफारवर्ड से संभाग भर के कुल 5102 किसानों के पंजीयन निरस्त किए जा चुके हैं, जबकि बड़ी संख्या में किसानों के आवेदन त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों के कारण अधूरे रह गए हैं। पंजीयन की अंतिम तिथि बीत जाने के कारण, ये किसान अब हजारों किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित हो गए हैं।
किसानों की पंजीयन कम होने पर विपक्ष और किसान संगठन की ओर से विरोध के स्वर उठने लगे हैं, रकबा और किसानों को पंजीयन से बाहर रखकर समर्थन मूल्य राशि बचाने का प्रयास बताया जा रहा है । कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पंजीयन घटने का मुख्य कारण किसानों द्वारा एग्रीस्टैक पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड नही करना, नामांतरण व बंटवारे की प्रक्रिया अधूरी रहना, तथा भूइया सॉफ्टवेयर में अद्यतन जानकारी का अभाव है । साथ ही बड़ी संख्या में वन अधिकार पट्टा (एफआरए) वाले किसानों के नाम भी तकनीकी कारणों से पंजीयन सूची से बाहर हो गए है। इससे बस्तर जिले में धान रकबा पिछले वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत घटा है, वहीं बीजापुर में 21.13 प्रतिशत, दंतेवाड़ा में 28.40 प्रतिशत, कांकेर में 20.52 प्रतिशत, कोंडागांव में 24.56 प्रतिशत, नारायणपुर में 41.93 प्रतिशत (संभाग में सर्वाधिक गिरावट), और सुकमा जिले में 32.74 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशासन को समय रहते दस्तावेज सत्यापन और नामांतरण प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए थी। देरी के कारण इस वर्ष हजारों वास्तविक किसानों को सरकारी खरीदी केंद्रों में धान बेचने का अवसर नहीं मिल पाएगा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ेगा और आगामी खरीफ सत्र में विश्वास में कमी आ सकती है।
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