पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच निभाई न्यायिक सेवा
खबर वर्ल्ड न्यूज-शिव तिवारी-बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। पहली बार किसी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) ने अदालत की कार्यवाही में पूरी तरह वर्चुअली (Virtual Mode) भाग लिया और नियमित मामलों की सुनवाई की। ये ऐतिहासिक कदम उठाया गया मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा द्वारा, जो इस समय अपनी बीमार माता के इलाज के लिए लखनऊ में हैं।
? वर्चुअल सुनवाई का ऐतिहासिक फैसला
हालांकि कोरोना काल में भी वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उस समय केवल याचिकाकर्ताओं और अधिवक्ताओं को ही वर्चुअली जुड़ने की सुविधा दी गई थी। जज उच्च न्यायालय परिसर से ही सुनवाई करते थे। यह पहली बार है कि कोई जज खुद कोर्ट परिसर में मौजूद नहीं थे, बल्कि उन्होंने दूसरे राज्य से वर्चुअल तरीके से मामलों की सुनवाई की।
? पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद न्यायिक दायित्वों का निर्वहन
सूत्रों के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की माता की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब है, जिसके चलते वे उन्हें इलाज के लिए लखनऊ ले गए हैं। इस दौरान उन्होंने न केवल न्यायिक जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिए कि उनके डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच के लंबित मामलों को सूचीबद्ध किया जाए ताकि वे वर्चुअल माध्यम से इन मामलों की सुनवाई कर सकें।
? वर्चुअल सुनवाई की प्रक्रिया
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने नियत समय पर सुबह डिवीजन बेंच की कार्यवाही में भाग लिया। इसमें उनके साथ जस्टिस अरविंद वर्मा उपस्थित थे, जिन्होंने केस डिटेल्स प्रस्तुत कीं और याचिकाकर्ताओं तथा अधिवक्ताओं के साथ संवाद करते हुए सुनवाई की प्रक्रिया को संचालित किया।
लंच के बाद, सिंगल बेंच की कार्यवाही में भी मुख्य न्यायाधीश वर्चुअली शामिल हुए और लंबित मामलों की सुनवाई की।
? कुछ प्रमुख आँकड़े और तथ्य:
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? कोरोना काल (2020-21) में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई का प्रारंभ किया था, लेकिन तब केवल अधिवक्ता और पक्षकार ही ऑनलाइन माध्यम से जुड़ते थे।
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? हाई कोर्ट में औसतन प्रति दिन 400 से अधिक मामलों की सुनवाई होती है, जिसमें कई संवेदनशील और जनहित से जुड़े मुद्दे शामिल होते हैं।
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? मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने लगभग 25 से अधिक मामलों की सुनवाई उसी दिन वर्चुअली की।
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? वर्चुअल सुनवाई में उपयोग किया गया NIC का सुरक्षित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, जिससे कोई भी तकनीकी रुकावट नहीं आई।
? न्यायपालिका में तकनीक के साथ नया कदम
यह पहल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के लिए केवल एक असाधारण परिस्थिति में उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि यह न्यायपालिका में तकनीकी एकीकरण की दिशा में एक बड़ा संकेत भी है। यदि इस तरह की व्यवस्था नियमित रूप से लागू की जाए, तो यह दूरदराज के न्यायाधीशों, याचिकाकर्ताओं और वकीलों के लिए एक वरदान बन सकती है।

