खबर वर्ल्ड न्यूज-राकेश पांडेय-जगदलपुर। प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ के बैनर तले सचिवों ने उनका शासकीयकरण आदेश जारी करने की मांग को लेकर बस्तर जिला मुख्यालय स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी में अनिश्चितकालीन हड़ताल आज बुधवार काे भी जारी रहा । वहीं सचिव संघ ने आगामी एक अप्रैल को मंत्रालय घेराव किए जाने का ऐलान किया है। इस दाैरान विधानसभा में कांग्रेस विधायक कुंवर निषाद और श्रीमती उत्तरी जांगड़े ने पंचायत सचिव नियमितीकरण के संबंध में जानकारी मांगी थी। विधायक कुंवर सिंह निषाद व श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े के सवालों का उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने लिखित में जवाब दिया है कि शासन द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की मांग पर विचार हेतु समिति का गठन किया गया है। प्रतिवेदन जमा करने की समयावधि 30 दिवस थी किंतु अभी तक समीति का रिपोर्ट नहीं मिला है, जिसके कारण जो प्रश्न सामने आएं हैं वह निरर्थक है इसीलिए सचिवों के शासकीयकरण किये जाने की निश्चित अवधि बताया जाना संभव नहीं है। ग्राम पंचायत सचिवों को शासन द्वारा निर्धारित चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति किया जाएगा जिसके लिए अधिकतम प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए दिए जाना है, किंतु विभाग द्वारा कोई नियम निश्चित नहीं किया है, जिसके कारण सचिवों को कब से चिकित्सा भत्ता मिलेगा वह कहना जल्दबाजी होगी।
पंचायत सचिव संगठन के बस्तर जिलाध्यक्ष ललित कुमार पांडे ने कहा कि विधानसभा चुनाव वर्ष 2023-24 में हुए चुनाव में मोदी की गारंटी में पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा किया गया है। 1995 से कार्यरत पंचायत सचिवों को शासकीयकरण की गारंटी दी गई है। इस संबंध 7 जुलाई 2024 को इंडोर स्टेडियम रायपुर के सभागार में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, महिला बाल विकास विभाग मंत्री तथा घोषणा पत्र के संयोजक दुर्ग सांसद की उपस्थिति में सभी महानुभावों द्वारा पंचायत सचिवों को शासकीयकरण को अति आवश्यक मानते शीघ्र ही शासकीयकरण करने का भरोसा देते मुख्यमंत्री द्वारा मोदी की गारंटी को पूरा करने तत्काल कमेटी गठन करने की घोषणा करते शासकीयकरण का भरोसा दिया गया था, जो अब तक पूरा नही हो पाया है। श्री पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री के घोषणा अनुरूप 16 जुलाई 2024 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समिति गठन कर 30 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने उल्लेख किया गया था। इस आदेश के परिपालन में कमेटी द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीयकरण के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था। इस पर पंचायत सचिवों को पूर्ण आशा एवं विश्वास था कि रिपोर्ट अनुसार बजट सत्र में शासकीयकरण की सौगात दी जाएगी।
लेकिन बजट सत्र में नहीं आने एवं इस विषय पर सरकार द्वारा कोई पहल नहीं करने के कारण पूरे प्रदेश के पंचायत सचिव क्षुब्ध एवं आक्रोशित हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश पंचायत सचिव संघ द्वारा 10 मार्च को कवर्धा में बैठक कर निर्णय लिया गया कि 17 मार्च को प्रदेश के समस्त सचिवों द्वारा विधानसभा घेराव व 18 मार्च से ब्लॉक मुख्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल तथा आगामी एक अप्रैल को मंत्रालय घेराव करने का निर्णय लिया गया था जिसके परिपालन में बस्तर जिले के ब्लॉक जगदलपुर के समस्त सचिव प्रांतीय आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे। पंचायत सचिवों की हड़ताल से पंचायत स्तर के सभी कामकाज प्रभावित हो गए हैं। शासन की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा, पेंशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सहित विभिन्न कामकाज पहले दिन ही प्रभावित हो गए। पंचायत सचिव ने अपनी मांगों के समर्थन में कहा है कि सचिवों से 29 विभागों का कार्य लिया जा रहा है। इसके बावजूद सबसे कम वेतन दिया जाता है। हमारी एक ही मांग को पूरा करने के लिए सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है।
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