Khabarworld24.com -छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र 2025 को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस सत्र का आयोजन 24 फरवरी से 21 मार्च तक किया जाएगा। कुल मिलाकर, इस बजट सत्र के दौरान 17 बैठकों का आयोजन होगा, जिसमें राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, बजट प्रस्तावों और विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
बजट सत्र का प्रमुख उद्देश्य: इस सत्र का मुख्य उद्देश्य राज्य के वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए बजट का प्रस्ताव और अनुमोदन है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार इस दौरान अपने विकास कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजट आवंटन प्रस्तुत करेगी। सरकार की प्राथमिकता राज्य के औद्योगिक विकास, ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति, और किसानों, महिलाओं, और युवाओं के सशक्तिकरण पर होगी।
वित्तीय आंकड़े और अनुमान: इस बजट सत्र में अनुमानित बजट का आकार पिछले वर्षों की तुलना में बड़ा हो सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले बजट में कुल ₹1.20 लाख करोड़ का प्रस्ताव रखा था, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, और उद्योगों को प्रमुख स्थान दिया गया था। इस साल के बजट में भी इन क्षेत्रों में वृद्धि होने की संभावना है।
विपक्ष की भूमिका: विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस, राज्य के वित्तीय प्रबंधन और योजनाओं की पारदर्शिता पर सरकार से सवाल उठाने की तैयारी में है। विपक्षी दल पेंशन योजनाओं, किसानों की कर्जमाफी, और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर सकते हैं।
17 बैठकों का कार्यक्रम: इस सत्र में कुल 17 बैठकें निर्धारित की गई हैं, जिनमें बजट प्रस्तावों के साथ-साथ राज्य के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सरकार की नीतियों और योजनाओं पर बहस के लिए समय निर्धारित किया जाएगा, जिससे विकास कार्यों की गति को बढ़ाया जा सके।
प्रमुख मुद्दे और संभावित घोषणाएं: इस सत्र में राज्य के कुछ प्रमुख मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित रहेगा, जैसे कि:
- छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति 2024-2030 का क्रियान्वयन।
- किसानों के लिए नई योजनाएं।
- शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार।
- महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर।
महत्वपूर्ण तारीखें:
- सत्र की शुरुआत: 24 फरवरी 2025
- सत्र का समापन: 21 मार्च 2025
- कुल बैठकें: 17
यह बजट सत्र राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न आर्टिकल्स

