Khabarworld24.com -रायपुर: छत्तीसगढ़ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए समान नागरिक संहिता (UCC) के जल्द से जल्द लागू किए जाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने देश में बढ़ती जनसंख्या, अवैध घुसपैठ और धर्मांतरण को राष्ट्रीयता के लिए गंभीर खतरा करार दिया। उपराष्ट्रपति ने यह बयान एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिया, जहां उन्होंने वर्तमान सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा की।
समान नागरिक संहिता (UCC) की आवश्यकता पर जोर
उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में एक समान नागरिक संहिता लागू होना समय की मांग है। UCC एक ऐसा कानून होगा, जो सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होगा, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या लिंग से संबंधित हों। उन्होंने कहा कि “विभिन्न धार्मिक समुदायों के अलग-अलग व्यक्तिगत कानून होने से समाज में असमानता और विभाजन उत्पन्न होता है, और यह देश की एकता के लिए हानिकारक हो सकता है।”
जनसंख्या विस्फोट और घुसपैठ पर चिंता
उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जनसंख्या विस्फोट को भारत के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक बताया। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है, जो संसाधनों पर दबाव डाल रही है। 2021 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत की जनसंख्या 1.38 अरब को पार कर चुकी थी, और इस बढ़ती जनसंख्या के चलते देश में खाद्य, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं पर बोझ बढ़ता जा रहा है।
धनखड़ ने अवैध घुसपैठ को भी एक गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि लाखों घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं, जिनमें से अधिकांश सीमावर्ती राज्यों में बसे हुए हैं। “यह स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है, और इसे नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है,” उन्होंने कहा।
धर्मांतरण और राष्ट्रीयता पर प्रभाव
धनखड़ ने धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं को राष्ट्रीयता के लिए खतरे के रूप में देखा। उन्होंने कहा, “धर्मांतरण से समाज में सामाजिक संतुलन बिगड़ता है और यह देश की अखंडता को कमजोर करता है।” उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर सख्त कानून लागू करने की अपील की ताकि देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता की रक्षा की जा सके।
UCC पर समाज में मिश्रित प्रतिक्रिया
समान नागरिक संहिता को लेकर समाज में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जहाँ कुछ लोग इसे देश की एकता और समानता के लिए आवश्यक कदम मानते हैं, वहीं कुछ धार्मिक समुदाय इसे अपनी परंपराओं और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ मानते हैं। उपराष्ट्रपति ने इन चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि UCC किसी धर्म या संस्कृति के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करने का एक प्रयास है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस बयान ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता और देश की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर बहस को तेज कर दिया है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार इन गंभीर मुद्दों पर क्या कदम उठाती है।
बालकृष्ण साहू – सोर्स विभिन्न आर्टिकल्स

