khabarworld24.com –नई दिल्ली। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक गंभीर मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा है कि सरकारें जनता को मुफ्त सुविधाएं देने के लिए पैसा जुटा लेती हैं, लेकिन जब न्यायपालिका के अधिकारियों की सैलरी और पेंशन की बात आती है, तो वे वित्तीय संकट का हवाला देती हैं।
यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने उस समय की, जब अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमानी ने अदालत को बताया कि सरकार न्यायिक अधिकारियों के वेतन और पेंशन लाभों पर निर्णय लेते समय वित्तीय बाधाओं को ध्यान में रख रही है। यह मामला ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ एवं अन्य से जुड़ा है, जिसमें न्यायपालिका के कर्मचारियों के वेतन और अन्य वित्तीय लाभों की समीक्षा की जा रही थी।
खंडपीठ ने विशेष रूप से महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहना योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्यों के पास जनता को मुफ्त सुविधाएं और योजनाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन है, लेकिन न्यायपालिका के वेतन को लेकर वित्तीय संकट की बात की जाती है। साथ ही, दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे चुनावी वादों का हवाला देते हुए अदालत ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई।
न्यायपालिका का वेतन और पेंशन संकट
देश में न्यायपालिका के अधिकारियों के वेतन और पेंशन संकट की समस्या काफी लंबे समय से चली आ रही है। भारत में लगभग 19,000 से अधिक जज और न्यायिक अधिकारी हैं, जो निचली अदालतों, उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं। इन अधिकारियों का वेतन और पेंशन राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा निर्धारित होता है। हालांकि, वेतन में सुधार और पेंशन लाभों के मुद्दे पर न्यायपालिका और सरकार के बीच मतभेद समय-समय पर उभरते रहे हैं।
मुफ्त योजनाओं पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के संदर्भ में, पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा फ्री राशन, बिजली, पानी, और महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं जैसी मुफ्त सुविधाओं पर भारी खर्च किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली सरकार ने हाल ही में दिल्लीवासियों को मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा दी है, जिसका सालाना खर्च लगभग 3,500 करोड़ रुपये से अधिक है। वहीं, महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहना योजना, जिसमें महिलाओं को मासिक भत्ता दिया जाता है, उस पर राज्य सरकार ने लगभग 12,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
आर्थिक आंकड़े
भारत में सरकारी खर्चों का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न सामाजिक योजनाओं पर खर्च किया जाता है। 2023-24 के केंद्रीय बजट के अनुसार, केंद्र सरकार ने 6.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए आवंटित की थी, जबकि न्यायपालिका के सुधार और वेतन संबंधी मुद्दों के लिए मात्र 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। इस असंतुलन पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है, खासकर जब सरकारें आर्थिक कठिनाई का हवाला देती हैं।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से सरकारों के मुफ्त योजनाओं और न्यायपालिका के वेतन के मुद्दे पर एक नई बहस शुरू हो सकती है। अदालत ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि सरकारों को न्यायिक अधिकारियों के वेतन और पेंशन संबंधी मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके।
खबर वर्ल्ड24-बालकृष्ण साहू-छत्तीसगढ़

