khabarworld24.com – : लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने शनिवार को देश की शिक्षा प्रणाली पर पुनर्विचार करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं के बेहतर भविष्य और भारत को वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार और अधिक वित्तीय निवेश आवश्यक हैं। राहुल गांधी ने यह बयान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास के छात्रों के साथ बातचीत के दौरान दिया, जिसका वीडियो उन्होंने अपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा किया।
शिक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत
राहुल गांधी ने कहा, “हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित करने का समय आ गया है। हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहिए जो न केवल रोजगारपरक हो, बल्कि छात्रों को नवाचार और नेतृत्व के लिए भी प्रेरित करे।” उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में अधिक वित्तीय संसाधन लगाए जाने चाहिए ताकि देश के प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। उन्होंने मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के स्तर तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया।
निजीकरण से नहीं हो सकता सुधार
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने शिक्षा के निजीकरण पर भी चिंता जताई। उनका मानना है कि निजीकरण और वित्तीय प्रोत्साहनों के जरिए गुणवत्ता की गारंटी नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा, “केवल निजी संस्थानों को बढ़ावा देकर हम उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते। हमें सरकारी स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में सुधार की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा।” उन्होंने कहा कि सरकारी शिक्षा संस्थानों में सुधार करके और उन्हें अधिक संसाधन देकर सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान किए जा सकते हैं।
शिक्षा पर खर्च बढ़ाने की अपील
राहुल गांधी ने शिक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। भारत का शिक्षा बजट, जो 2024-25 में जीडीपी का लगभग 3.1% था, पर उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए इसे वैश्विक मानकों के हिसाब से कम बताया। उन्होंने कहा कि भारत को शिक्षा पर खर्च बढ़ाकर जीडीपी का कम से कम 6% करना चाहिए।
अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक आंकड़े:
- फिनलैंड: शिक्षा पर लगभग 7.2% जीडीपी खर्च करता है, जिसके चलते वहां की शिक्षा प्रणाली को दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा प्रणालियों में गिना जाता है।
- जर्मनी: 4.9% जीडीपी शिक्षा पर खर्च करता है, और वहां की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली उत्कृष्ट मानी जाती है।
- दक्षिण कोरिया: 5.2% जीडीपी शिक्षा पर खर्च करता है, और इसकी शिक्षा प्रणाली तकनीकी नवाचार में अग्रणी है।
भारत में 2024 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के कार्यान्वयन के बावजूद, शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक खर्च अंतरराष्ट्रीय मानकों से कम है।
शिक्षा और रोजगार का अंतर
राहुल गांधी ने शिक्षा और रोजगार के बीच बढ़ते अंतर पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव में युवाओं के सामने रोजगार प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती बन रही है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (NSO) के 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में युवा बेरोजगारी दर लगभग 12.1% थी, जबकि उच्च शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर 18.5% रही।
राहुल गांधी ने कहा, “हमें रोजगार-संवर्धन करने वाले कोर्स और व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है ताकि हमारे युवा वैश्विक रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें।”
शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ आवाज
राहुल गांधी ने यह भी कहा कि शिक्षा का निजीकरण समाज में असमानता बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा, “प्राइवेट संस्थानों की बढ़ती फीस और सीमित पहुंच से केवल उच्च आय वर्ग के लोग ही अच्छी शिक्षा का लाभ उठा पाते हैं।” उन्होंने उदाहरण के तौर पर IIT और IIM जैसे प्रमुख संस्थानों की ओर इशारा किया, जिनकी फीस हर साल बढ़ रही है।
निष्कर्ष
राहुल गांधी ने देश की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग की है। उन्होंने शिक्षा पर खर्च बढ़ाने, रोजगार परक शिक्षा पर ध्यान देने और निजीकरण की सीमाओं को स्वीकार करते हुए सरकारी संस्थानों को मजबूत बनाने का आह्वान किया है। उनके बयान से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की जरूरत पर राष्ट्रीय बहस को नया आयाम मिला है, और यह मुद्दा आने वाले समय में राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं का प्रमुख हिस्सा बनने की संभावना है।
खबर वर्ल्ड24-बालकृष्ण साहू-छत्तीसगढ़

