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    महाराष्ट्र में बंधक जैसी परिस्थितियों से 40 श्रमिकों को मिली मुक्ति, छत्तीसगढ़ लौटे सकुशल

    Khabar WorldBy Khabar WorldNovember 20, 2026No Comments0 Views
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    सोलापुर में शोषण का शिकार हो रहे श्रमिकों के लिए संजीवनी बना जिला प्रशासन का त्वरित हस्तक्षेप

    सारंगढ़-बिलाईगढ़ के 35 सहित तीन जिलों के 40 श्रमिकों की सुरक्षित वापसी, 18 पुरुष, 13 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल

    खबर वर्ल्ड न्यूज-रायपुर। रोजगार और बेहतर आजीविका की उम्मीद लेकर महाराष्ट्र पहुंचे छत्तीसगढ़ के 40 श्रमिकों के लिए जिला प्रशासन का त्वरित हस्तक्षेप बड़ी राहत लेकर आया। महाराष्ट्र के सोलापुर में बंधक जैसी परिस्थितियों में काम करने को मजबूर इन श्रमिकों को प्रशासन की संयुक्त टीम ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से मुक्त कराकर सुरक्षित छत्तीसगढ़ वापस पहुंचाया है। इनमें 18 पुरुष, 13 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल हैं। बचाव अभियान के तहत सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के 35, जांजगीर-चांपा के 3 और सक्ती जिले के 2 श्रमिकों की सकुशल घर वापसी सुनिश्चित की गई है।
    रोजगार का भरोसा देकर ले गए महाराष्ट्र, मजदूरी के बदले मिला शोषण
    मामला सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम पंचायत उलखर से जुड़ा है। यहां के एक श्रमिक ने कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन प्रस्तुत कर महाराष्ट्र के सोलापुर में अपने परिवार और गांव के अन्य लोगों के साथ हो रहे शोषण की जानकारी दी थी। शिकायत के अनुसार, एक व्यक्ति रोजगार, नियमित मजदूरी, भोजन, आवास और बीमारी की स्थिति में उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाकर श्रमिकों को गन्ना कटाई एवं ट्रक लोडिंग के कार्य के लिए महाराष्ट्र ले गया था।
    श्रमिकों को उम्मीद थी कि मेहनत से अर्जित मजदूरी उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाएगी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद परिस्थितियां विपरीत हो गईं। शिकायत में बताया गया कि श्रमिकों से सुबह से रात 9 बजे तक काम कराया जाता था, जबकि वादे के अनुरूप साप्ताहिक मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा था। पर्याप्त राशन उपलब्ध नहीं कराने, बीमार होने पर भी काम कराने तथा मारपीट एवं दुर्व्यवहार जैसी गंभीर शिकायतें भी सामने आईं। परेशान श्रमिक ने अपने परिवार के 16 सदस्यों को बकाया मजदूरी सहित सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई थी।
    कलेक्टर ने दिखाई तत्परता, महाराष्ट्र भेजी विशेष टीम
    कलेक्टर ने श्रमिकों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए 14 नवंबर 2026 को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उनके निर्देश पर श्रम, राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम में श्रम निरीक्षक,राजस्व निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक और आरक्षक को शामिल किया गया था।
    संयुक्त टीम ने महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचकर श्रमिकों की स्थिति की जांच की। जांच के दौरान श्रमिकों से बंधक जैसी परिस्थितियों में गन्ना कटाई का कार्य कराए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद सोलापुर जिला प्रशासन के समन्वय एवं सहयोग से सभी 40 श्रमिकों को मुक्त कराया गया। प्रशासन ने उनकी सुरक्षित वापसी के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित कीं।
    अपनों के बीच लौटे श्रमिक, परिवारों में लौटी खुशियां
    बचाव अभियान के तहत सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम उलखर, बैगनडीह, नौरंगपुर सहित अन्य गांवों के 35 श्रमिकों को मुक्त कराया गया। इनके साथ जांजगीर-चांपा जिले के 3 और सक्ती जिले के 2 श्रमिक भी सुरक्षित वापस लौटे। सभी 40 श्रमिक 20 नवंबर को बचाव दल के साथ अपने गृह ग्राम पहुंच गए।
    लंबे समय से कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे श्रमिकों की सुरक्षित वापसी से उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली है। अपनों के बीच लौटने पर श्रमिकों और परिजनों ने जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रशासन की तत्परता और विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से तीन जिलों के श्रमिकों की घर वापसी संभव हो सकी।
    श्रमिकों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने की सतर्क रहने की अपील
    जिला प्रशासन ने श्रमिकों से अपील की है कि दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाने से पहले संबंधित ठेकेदार, बिचौलिए और कार्यस्थल की पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। रोजगार के नाम पर दिए जाने वाले प्रलोभनों से सावधान रहें तथा श्रम विभाग में आवश्यक पंजीयन कराएं।
    प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाहर काम करने के दौरान मजदूरी का भुगतान नहीं होने, दुर्व्यवहार, शोषण अथवा बंधक बनाए जाने जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल श्रम विभाग या पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
    सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला प्रशासन की यह कार्रवाई श्रमिकों की सुरक्षा, उनके अधिकारों के संरक्षण और संकट में फंसे परिवारों को सहायता पहुंचाने की दिशा में संवेदनशील प्रशासनिक पहल का उदाहरण बनी है। तीन जिलों के 40 श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी ने यह संदेश दिया है कि समय पर प्राप्त शिकायत और प्रशासन की तत्पर कार्रवाई से संकटग्रस्त श्रमिकों को राहत पहुंचाई जा सकती है।

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