महादेव सट्टा ऐप मामला: CBI का देशव्यापी शिकंजा; 6 राज्यों के 33 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के बाद हुए बड़े खुलासे

नई दिल्ली। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छह राज्यों में 33 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापे अवैध ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म के पैनल ऑपरेटरों के ठिकानों पर मारे गए। सीबीआई के मुताबिक, ओमान से प्रत्यर्पित किए गए मामले के मुख्य आरोपी और ऐप के प्रमुख प्रमोटर सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई।
6 राज्यों के जिन शहरों में सीबीआई ने छापेमारी की, उनमें अमृतसर, दिल्ली, नागौर, धौलपुर, भोपाल, रायपुर, दुर्ग, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, मुंबई और नागपुर के नाम शामिल हैं। छापेमारी के दौरान कई जगहों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के पैनल चलते हुए मिले, जिन्हें बंद करा दिया गया। सीबीआई ने मौके से डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं। इन दस्तावेजों से म्यूल बैंक खातों और हवाला नेटवर्क के जरिए पैसों के लेन-देन के सबूत मिले हैं।
गौरतलब है कि सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद सीबीआई ने 1 नवंबर 2026 को गिरफ्तार किया था। रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने उसे आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। पूछताछ में महादेव ऐप के संचालन और भारत में फैले पैनल ऑपरेटरों के नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारियां सामने आईं।
जांच में पता चला है कि महादेव ऐप का संचालन विदेश में स्थित मुख्यालय से किया जाता था, जबकि भारत में पैनल ऑपरेटरों का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। ये ऑपरेटर ग्राहकों की आईडी संभालने, दूसरे लोगों के नाम पर खोले या किराए पर लिए गए बैंक खातों में सट्टेबाजी की रकम जमा कराने और हवाला के जरिए मुनाफा विदेश भेजने का काम करते थे।
12 नवंबर को पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद सौरभ चंद्राकर को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई इस मामले में विदेशों में मौजूद अन्य आरोपियों, नेटवर्क को संचालित करने में मदद करने वालों और संबंधित सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। फरार आरोपियों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी जारी है।
सीबीआई ने आम लोगों को चेतावनी दी है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ गैरकानूनी हैं। इस तरह की गतिविधियों के लिए अपना बैंक खाता, सिम कार्ड या पहचान संबंधी दस्तावेज किसी दूसरे व्यक्ति को देना या किराए पर देना भी अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।