खबर वर्ल्ड न्यूज-राकेश पांडेय-जगदलपुर। जिले के बस्तर विकासखंड के कुदालगांव से उपनेता प्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण एवं कांग्रेसी विशाल पदयात्रा निकाल कर कलेक्टोरेट का घेराव कर राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के आधे अधूरे कार्य एवं वंचितों को वन अधिकार पत्र प्रदान करने के तथा अन्य मांगों काे लेकर एक अप्रैल बुधवार को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौपेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल ने बताया कि यह जनांदोलन शहर और ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा संयुक्त रुप से की जा रही है। पदयात्रा के रुप में इसकी शुरुआत 29 मार्च को जिला मुख्यालय से लगभग 50 किमी दूर बकावंड विकासखंड के ग्राम चारगांव से हुई है। दर्जनों गांव से होते हुए यह पदयात्रा बुधवार को कुदालगांव से सुबह 11 बजे निकलेगी जिसके बाद शहर के लालबाग मैदान में सभी एकत्र होंगे। यहां से रैली के रूप में पदयात्रा मेनरोड, संजय मार्केट, गुरुगोविंद सिंह चौक होकर कलेक्टोरेट पहुंचेगी।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष एवं बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने बताया कि बस्तर के पानी में आयरन और फ्लोराइड की गंभीर समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का काम अधिकांश ग्राम पंचायतों में ठप पड़ा हुआ है। जल स्तर साल दर साल नीचे जा रहा है, प्राकृतिक जल स्त्रोत नदी-नाले, कुएं, तालाब सूख रहे हैं। इस दिशा में जिला प्रशासन तथा विधानसभा में लगातार आवाज बुलंद करने के बावजूद शासन-प्रशासन द्वारा इस गंभीर समस्या को नजर अंदाज कर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे मानव जीवन औऱ पशु पक्षियों के जीवन का संकट उत्पन्न हो गया है। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य यही है।
उन्हाेने बताया कि इसके अलावा वंचितों को वनाधिकार मान्यता पत्र प्रदान करने, इसके अलावा स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने, रिक्त शासकीय पदों को भरने, बैकलॉग भर्ती, प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त 57 हजार पदों पर भर्ती, ऋणी किसानों का सम्पूर्ण धान खरीदी, रसोई और कमर्शियल गैस की सहजता से उपलब्धता सुनिश्चित करना, मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना तथा बकाया भुगतान सुनिश्चित करना, बस्तर में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित करना, सफाई कर्मी और रसोइया श्रमिकों के मानदेय में 50 प्रतिशत की वृद्धि करना, सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में एम्स की तर्ज पर सस्ती दवाएं तथा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, बिजली की कटौती, लो वोल्टेज की समस्या में सुधार के साथ बिजली की दरों की पुर्नसमीक्षा करना, राजीव गांधी आश्रय पट्टा प्रदान करने की जन सामान्य की मांग को लेकर यह जनांदोलन किया जा रहा है।
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