बता दें बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई थी। जहां पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि केंद्र सरकार राज्य के कर्मचारियों के पेंशन अंशदान का 17 हजार 500 करोड़ वापस नहीं भी करती है तब भी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।