Saturday, 18 September 2021

K.W.N.S.- रायपुर । आयकर रिटर्न भरने केवल 25 दिन का ही समय बचा है और अभी तक की स्थिति में 80 फीसद करदाताओं को अपना रिटर्न दाखिल करना है। कर विशेषज्ञों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल प्रदेश में करीब 10 लाख 58 हजार 714 करदाताओं के रिटर्न दाखिल हुए थे। लेकिन इस साल जून तक की स्थिति में मुश्किल से एक लाख रिटर्न दाखिल हुए और जुलाई तक की स्थिति में 95 हजार।
यानि अब तक करीब दो लाख रिटर्न ही दाखिल हुए है। इन दिनों चार्टर्ड अकाउंटेंटों के ऑफिसों में लोगों की भीड़ दिखने लगी है। पिछले साल की भांति इस साल भी रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त किया गया है।
कर विशेषज्ञों से मिली जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 अगस्त है । 2019-20 के लिए होगा। सैलरी पेमेंट पर वार्षिक टीडीएस सर्टिफिकेट (फॉर्म 16) 15 जून 2019 तक कंपनी की ओर से जारी किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, फॉर्म 16 को अन्य व्यक्तिगत आय पर कटौती के लिए जारी किया जाता है।
लेकिन अगर 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल नहीं होता है तो फिर इसे फाइन के साथ 31 मार्च 2020 तक भरना होगा। 31 जुलाई 2019 तक 5 लाख तक के आय पर रिटर्न भरने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। 1 अगस्त 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक 5 लाख के इनकम पर 1000 रुपये जुर्माना, 5 लाख से ज्यादा के इनकम पर 5000 रुपये जुर्माना लगेगा।

कीमत बाजार के मौजूदा कीमत से 10 से 20 फीसदी तक कम
 
नई दिल्ली। बैंकों की ओर से समय-समय पर जमीन, फ्लैट, मकान, ऑफिस आदि की नीलामी की जाती है। बैंक अपने फंसे कर्ज को निकलाने के लिए यह नीलामी करते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर आप सस्ती प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। नीलामी में प्रॉपर्टी की कीमत बाजार के मौजूदा कीमत से 10 से 20 फीसदी तक कम होती है। लेकिन, सिर्फ कम कीमत को ही मकान खरीदने का पैमाना नहीं बनाना चाहिए।
विशेषज्ञों का कहना है कि नीलामी में किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उसके बारे में सभी जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए। जब व्यक्ति लोन की ईएमाआई नहीं देते हैं तो बैंक बकायादार को नोटिस भेजता है। तीन ईएमआई का भुगतान नहीं करने पर यह नोटिस भेजा जाता है। उसके 60 दिन के बाद बैंक सरफेसी एक्ट के तहत उस प्रॉपर्टी की नीलामी करते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कागजात, लोकेशन, बकाया की जानकारी लेनी चाहिए।
ऑनलाइन बोली लगानी होगी
इन दिनों ज्यादातर बैंक प्रॉपर्टी की ई-नीलामी करते हैं। ई-नीलामी में भाग लेने के लिए बैंक द्वारा दिए गए वेबसाइट पर रजिस्ट्रर करना होता है। फिर, नीलामी वाले दिन ऑनलाइन बोली लगाते हैं। अगर, आपकी बोली सबसे ऊपर होती है तो आपको वह प्रॉपर्टी अलॉट हो जाती है। इसके बाद आपको बैंक में प्रॉपर्टी की कीमत का 10 फीसदी रकम का भुगतान 15 दिनों के अंदर करना होता है।
बकाया रकम जान लें
नीलामी में अगर फ्लैट खरीद रहे हैं तो वह जिस हार्उंसग सोसाइटी में है वहां जाकर जानकारी लें कि इस प्रॉपर्टी पर कोई रकम बकाया तो नहीं है। इसके साथ ही नगर निगम से बकाए टैक्स के बारे में पता करें।
विज्ञापन से लें जानकारी
बैंक प्रॉपर्टी की मेगा नीलामी करता है वह इसकी सूचना प्रमुख समाचार पत्रों, ऑनलाइन साइट, टीवी विज्ञापन के जरिए देता हैं। बैंक की वेबसाइट और कई दूसरे वेबसाइट पर भी नीलामी की जानकारी होती है।
 

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) पर सेविंग अकाउंट की तुलना में लगभग डबल ब्याज मिलता है। एसबीआई के पीपीएफ में निवेश करने पर टैक्स में भी छूट मिलती है। इन्वेस्टमेंट के बाद मैच्योरिटी पर टैक्स-फ्री रिटर्न मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें निवेश करने पर कोई जोखिम भी नहीं है।
 आइए जानते हैं कैसे खोल सकते हैं पीपीएफ अकाउंट..
निवेश की सीमा- एसबीआई के PPF अकाउंट में आप न्यूनतम 500 रुपये जमा कर सकते हैं। एक साल में अधिकतम 1,50,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं। यह राशि एक साल में 12 किस्तों में भी चुका सकते हैं। ये अकाउंट एसबीआई की ब्रांच में खोल सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
अवधि- PPF अकाउंट की 15 साल में मैच्योर होगा। पीपीएफ में निवेश करने पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं।
इंटरेस्ट रेट – एसबीआई के PPF अकाउंट पर 8 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है जो 1 जनवरी 2019 से प्रभावी है। हालांकि, हर तीन महीने बाद ब्याज दर निर्धारित होती है। ये ब्याज दर सेविंग अकाउंट की तुलना में डबल है।
अकाउंट ट्रांसफर- PPF अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में या पोस्ट ऑफिस से बैंक या किसी बैंक से दूसरे बैंक में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस सर्विस के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है।
समय से पहले बंद करना होता है मुश्किल - सामान्य मामलों में 15 साल से पहले एक पीपीएफ अकाउंट का समयपूर्व बंद होने की अनुमति नहीं है। लेकिन आवश्यकता के समय इसे बंद किया जा सकता है लेकिन इसे पांच साल से पहले बंद नहीं किया जा सकता।
 

नई दिल्ली। सरकार चालू वित्त वर्ष में वित्तीय रूप से मजबूत तीन से चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराने की तैयारी में है। सूत्रों ने बताया कि एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार इन आरआरबी का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाएगी। 
सूत्रों ने बताया कि बैंकों के एकीकरण की प्रक्रिया जारी है। इसके तहत आरआरबी की संख्या को 45 से घटाकर 38 पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी कुछ और एकीकरण हो सकते हैं क्योंकि राज्य सरकारों की ओर इसके लिए मंजूरी मिल गई है। सूत्रों ने कहा कि राज्य के भीतर ही आरआरबी के एकीकरण से आरआरबी का ऊपरी खर्च कम होगा, प्रौद्योगिकी का महत्तम इस्तेमाल हो सकेगा, पूंजी आधार उनके परिचालन क्षेत्र का विस्तार होगा और उनकी पहुंच बढ़ेगी। फिलहाल आरआरबी में केंद्र की 50 प्रतिशत, प्रायोजक बैंक की 35 प्रतिशत और राज्य सरकारों की 15 प्रतिशत हिस्सेदारी है। संशोधित कानून के तहत हिस्सेदारी बिक्री के बावजूद केंद्र और प्रायोजक बैंक की कुल हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से नीचे नहीं आ सकती। बजट 2019-20 में आरआरबी के पूंजीकरण के लिए 235 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 
देश भर में 21 हजार से अधिक शाखाएं 
देशभर में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की 21 हजार से अधिक शाखाएं हैं। इन बैंकों की अहम भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन का है। इसी को देखते हुए केंद्र ने सबसे पहले 2010-11 में पूंजी डालाने की स्वीकृति दी थी। एकीकरण का कदम भी वित्तीय मजबूती के लिए ही है।
हाल ही में 21 बैंकों का एकीकरण किया गया 
पिछले कुछ माह के दौरान विभिन्न राज्यों में 21 बैंकों का एकीकरण किया गया है। इन बैंकों की स्थापना आरआरबी कानून, 1976 के तहत छोटे किसानों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण क्षेत्रों के कारीगरों को ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी।
निवेश करने का सुनहरा मौका मिलेगा 
सरकार तीन से चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आईपीओ लाने की तैयारी में है। इन बैंकों का आईपीओ इसी साल आ सकता है। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि लंबी अवधि को ध्यान में रखकर आईपीओ में निवेश करना फायदेमंद होगा। ऐसा इसलिए कि जिन बैंकों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने की तैयारी चल रही है उनकी वित्तीय स्थिति काफी मजबूत है।
 
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